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हरियाणा में आधार कार्ड अपडेशन के लिए लगाये जायेंगे विशेष कैंप, मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अतिरिक्त उपायुक्तों को प्रदेश में आधार अपडेशन के लिए विशेष कैंप (Special Camp for Aadhar Updation) लगाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव चंडीगढ़ में यूआईडी क्रियान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

हरियाणा में आधार कार्ड अपडेशन
हरियाणा में आधार कार्ड अपडेशन
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Published : Dec 5, 2022, 6:15 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने अधिकारियों को आधार रि-वैलिडेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल से अधिक समय पहले बनाए गए थे, उन्हें पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार विवरणों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है, ताकि वे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना सुनिश्चित कर सकें.

मुख्य सचिव ने स्टेट रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मिनी सचिवालय में कम से कम 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों में एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम एक ऑपरेशनल किट अवश्य रखें. क्योंकि सरकारी सेवाओं और आधार अपडेशन के लिए नागरिक इन स्थानों पर जाते हैं. मुख्य सचिव ने आईटी विभाग के अधिकारियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन-हाउस मॉडल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

संजीव कौशल ने कहा कि आधार इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए केवल चयनित आधार केंद्रों पर नागरिकों के नए नामांकन की सुविधा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे केंद्रों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार, एग्जिक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पोर्टल फॉर न्यू एनरोलमेंट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए. मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को दूर करने के लिए आईटी विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कैंपों का आयोजन करें. मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी नवजात शिशु आधार के नए नामांकन के तहत कवर हों.

कौशल ने स्कूल शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में ऐसे बच्चों, जिनका आधार नहीं बना है, उनके नामांकन और बायोमैट्रिक अपडेट करने के लिए नियमित शिविर लगाने के लिए एक रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही, आंगनवाड़ियों में भी ऐसे शेष बच्चों के नामांकन के लिए भी नियमित तौर पर कैंप लगाए जाएं. इसके लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास (Haryana Women and Child Development Department) विभाग द्वारा जिलेवार रोस्टर तैयार किया जाए.

हरियाणा की आधार कार्ड स्थिति (aadhar card status of haryana) को प्रस्तुत करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने अवगत कराया कि मार्च, 2023 तक 13.20 लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य में 299,57,178 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 5 वर्ष तक की जनसंख्या के 18,01,041 आधार कार्ड, 5 से 8 वर्ष की आयु के 67,12,666 आधार कार्ड और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,14,43,470 आधार कार्ड शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य में 100.37 प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के मुख्य सचिव ने बीआरएपी-2022 का 30 नवंबर तक 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने अधिकारियों को आधार रि-वैलिडेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए. जिन नागरिकों के आधार कार्ड 10 साल से अधिक समय पहले बनाए गए थे, उन्हें पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार विवरणों को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है, ताकि वे सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना सुनिश्चित कर सकें.

मुख्य सचिव ने स्टेट रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक मिनी सचिवालय में कम से कम 3 ऑपरेशनल किट और सभी जिलों में एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, उप-तहसीलों और ब्लॉकों में कम से कम एक ऑपरेशनल किट अवश्य रखें. क्योंकि सरकारी सेवाओं और आधार अपडेशन के लिए नागरिक इन स्थानों पर जाते हैं. मुख्य सचिव ने आईटी विभाग के अधिकारियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन-हाउस मॉडल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

संजीव कौशल ने कहा कि आधार इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए केवल चयनित आधार केंद्रों पर नागरिकों के नए नामांकन की सुविधा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे केंद्रों की सूची स्टेट रजिस्ट्रार, एग्जिक्यूशन मैनेजमेंट ऑफ स्टेट पोर्टल फॉर न्यू एनरोलमेंट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए. मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लंबित मामलों को दूर करने के लिए आईटी विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से कैंपों का आयोजन करें. मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी नवजात शिशु आधार के नए नामांकन के तहत कवर हों.

कौशल ने स्कूल शिक्षा विभाग को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में ऐसे बच्चों, जिनका आधार नहीं बना है, उनके नामांकन और बायोमैट्रिक अपडेट करने के लिए नियमित शिविर लगाने के लिए एक रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए. साथ ही, आंगनवाड़ियों में भी ऐसे शेष बच्चों के नामांकन के लिए भी नियमित तौर पर कैंप लगाए जाएं. इसके लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास (Haryana Women and Child Development Department) विभाग द्वारा जिलेवार रोस्टर तैयार किया जाए.

हरियाणा की आधार कार्ड स्थिति (aadhar card status of haryana) को प्रस्तुत करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ की उप महानिदेशक भावना गर्ग ने अवगत कराया कि मार्च, 2023 तक 13.20 लाख आधार कार्ड अपडेट करने का मासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक राज्य में 299,57,178 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 5 वर्ष तक की जनसंख्या के 18,01,041 आधार कार्ड, 5 से 8 वर्ष की आयु के 67,12,666 आधार कार्ड और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 2,14,43,470 आधार कार्ड शामिल हैं। इस प्रकार, राज्य में 100.37 प्रतिशत आधार कार्ड बन चुके हैं.

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