चंडीगढ़: भारतीय विधि आयोग के सदस्य और भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने शनिवार को चंडीगढ़ में सीएए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सीएए को सही बताते हुए कहा कि ये कानून सिर्फ बाहर से आए शरणार्थियों के लिए है. इससे देश के किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है.
'नागरिकता छीनने नहीं देने का है कानून'
सीएएम का विरोध कर रही विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए सत्यपाल जैन ने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं. विरोधी लोगों में भ्रम फैला कर देश को हिंसा की आग में धकेल रहे हैं, जबकि ये कानून किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है. देश के नागरिकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून से किसी भी नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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विपक्षी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टियां इस कानून को गलत बताकर देश में हिंसा फैला रही है. वो इस बात का जवाब दें कि आजादी के वक्त पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 20 से 30% तक थी और अब वो घटकर 2 या 3% रह गई है. क्या विपक्षी पार्टियां ये बता सकती हैं कि वो लोग आखिर कहां चले गए. वो लोग अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और इसीलिए उनकी संख्या कम हुई.
'CAA पर राज्य सरकार नहीं दे सकती है दखल'
इसके अलावा उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा. ये कानून केंद्र द्वारा पास किया गया है और राज्य सरकारें इस में कोई दखल नहीं दे सकती.
