ETV Bharat / state

वन रैंक वन पेंशन में इन मुद्दों को लेकर नाराज हैं पूर्व सैनिक, दिल्ली में जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन - retired paramilitary personnel protest

वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को समय रहते दूर करने और केंद्र सरकार द्वारा 4 जनवरी को जारी सर्कुलर में संशोधन की मांग (protest against one rank one pension) को लेकर पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है.

ex servicemen protest against one rank one pension
वन रैंक वन पेंशन में इन मुद्दों को लेकर नाराज हैं पूर्व सैनिक
author img

By

Published : Feb 10, 2023, 8:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन में विसंगति का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है. इस मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. पूर्व सैनिक हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ भिवानी में 17 फरवरी को आंदोलन करने जा रहे हैं. इसके बाद वे 20 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे. जहां देश भर से आए पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में जेसीओज और ओआर के साथ भेदभाव किया गया है. सरकार को इसे दूर कर सभी को समान रूप से लाभ दिया जाना चाहिए.

जेसीओज और ओआर को नहीं मिला लाभ: पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन योजना में विसंगति का आरोप लगाते हुए इसके तहत जेसीओज और आरओ को इसका लाभ नहीं मिलने की बात कह रहे हैं. पूर्व सैनिकों की मांग है कि सेना में इनकी संख्या अधिक है, इसके बावजूद सरकार इनसे भेदभाव कर रही है. पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार ने ​सेना के अधिकारियों की पेंशन ज्यादा बढ़ाई है. इसी मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने एतराज जताया है. अधिकारियों और जेसीओज की पेंशन में असमानता को लेकर भी पूर्व सैनिक नाराज हैं. पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों और जेसीओज को समान मिलिट्री सर्विस पे देने की मांग की है.

ex servicemen protest against one rank one pension
सर्कुलर में संशोधन की मांग.

पढ़ें: SC ने OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

वन रैंक वन पेंशन का हरियाणा कनेक्शन: हरियाणा के पूर्व सैनिकों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में रेवाड़ी की रैली में अपनी सरकार आने पर वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था. इसके बाद से यह मुद्दा लगातार चला आ रहा है. सरकार ने पहले ओआरओपी वन रिवाइज किया. अब हाल ही में नया सर्कुलर निकाला है. 'डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन' के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए करीब 36 हजार करोड़ रुपए दिए हैं.

OROP to pensioners of armed forces
भिवानी का शहीद स्मारक जर्जर.

जिसमें जेसीओ 97 हैं और 3 प्रतिशत अधिकारी शामिल हैं. जबकि विसंगतियों के कारण 60 प्रतिशत बजट अधिकारियों को दे दिया गया जबकि उनकी संख्या केवल 3 प्रतिशत ही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्कुलर में प्री मैच्योर पेंशन शब्द भी जोड़ा है, जबकि आर्मी सर्विस 17 साल पूरी करने के बाद उसे प्री मैच्योर पेंशन कैसे कहा जा सकता है. उन्होंने ओआरओपी में प्री मैच्योर को भी शामिल करने की मांग की है.

पढ़ें: वन रैंक वन पेंशन में विसंगति दूर करने की मांग पर अड़े पूर्व सैनिक, 17 फरवरी से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

भिवानी का शहीद स्मारक जर्जर: पूर्व सैनिक 17 फरवरी को भिवानी में नेहरू पार्क में सुबह दस बजे एकत्रित होंगे. पूर्व सैनिक शहीदों को श्रद्धाजंलि देंगे. इसके बाद डीसी को ज्ञापन सौपेंगे. 'डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन' के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि पूर्व सैनिकों ने गैर राजनीतिक संगठनों से भी समर्थन देने का आह्वान किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि स्थानीय शहीद स्मारक भी जर्जर हो गया है. जिसको लेकर वे कई बार राज्य सरकार से गुहार लगा चुके हैं. उन्होंने खुद सीएम विंडो पर भी इस संबंध में शिकायत की थी लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है.

चंडीगढ़: हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन में विसंगति का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है. इस मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. पूर्व सैनिक हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ भिवानी में 17 फरवरी को आंदोलन करने जा रहे हैं. इसके बाद वे 20 फरवरी को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे. जहां देश भर से आए पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. पूर्व सैनिकों की मांग है कि सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में जेसीओज और ओआर के साथ भेदभाव किया गया है. सरकार को इसे दूर कर सभी को समान रूप से लाभ दिया जाना चाहिए.

जेसीओज और ओआर को नहीं मिला लाभ: पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन योजना में विसंगति का आरोप लगाते हुए इसके तहत जेसीओज और आरओ को इसका लाभ नहीं मिलने की बात कह रहे हैं. पूर्व सैनिकों की मांग है कि सेना में इनकी संख्या अधिक है, इसके बावजूद सरकार इनसे भेदभाव कर रही है. पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सरकार ने ​सेना के अधिकारियों की पेंशन ज्यादा बढ़ाई है. इसी मुद्दे को लेकर पूर्व सैनिकों ने एतराज जताया है. अधिकारियों और जेसीओज की पेंशन में असमानता को लेकर भी पूर्व सैनिक नाराज हैं. पूर्व सैनिकों ने अधिकारियों और जेसीओज को समान मिलिट्री सर्विस पे देने की मांग की है.

ex servicemen protest against one rank one pension
सर्कुलर में संशोधन की मांग.

पढ़ें: SC ने OROP के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान करने का दिया आदेश

वन रैंक वन पेंशन का हरियाणा कनेक्शन: हरियाणा के पूर्व सैनिकों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में रेवाड़ी की रैली में अपनी सरकार आने पर वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था. इसके बाद से यह मुद्दा लगातार चला आ रहा है. सरकार ने पहले ओआरओपी वन रिवाइज किया. अब हाल ही में नया सर्कुलर निकाला है. 'डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन' के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए करीब 36 हजार करोड़ रुपए दिए हैं.

OROP to pensioners of armed forces
भिवानी का शहीद स्मारक जर्जर.

जिसमें जेसीओ 97 हैं और 3 प्रतिशत अधिकारी शामिल हैं. जबकि विसंगतियों के कारण 60 प्रतिशत बजट अधिकारियों को दे दिया गया जबकि उनकी संख्या केवल 3 प्रतिशत ही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्कुलर में प्री मैच्योर पेंशन शब्द भी जोड़ा है, जबकि आर्मी सर्विस 17 साल पूरी करने के बाद उसे प्री मैच्योर पेंशन कैसे कहा जा सकता है. उन्होंने ओआरओपी में प्री मैच्योर को भी शामिल करने की मांग की है.

पढ़ें: वन रैंक वन पेंशन में विसंगति दूर करने की मांग पर अड़े पूर्व सैनिक, 17 फरवरी से राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

भिवानी का शहीद स्मारक जर्जर: पूर्व सैनिक 17 फरवरी को भिवानी में नेहरू पार्क में सुबह दस बजे एकत्रित होंगे. पूर्व सैनिक शहीदों को श्रद्धाजंलि देंगे. इसके बाद डीसी को ज्ञापन सौपेंगे. 'डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन' के जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने बताया कि पूर्व सैनिकों ने गैर राजनीतिक संगठनों से भी समर्थन देने का आह्वान किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि स्थानीय शहीद स्मारक भी जर्जर हो गया है. जिसको लेकर वे कई बार राज्य सरकार से गुहार लगा चुके हैं. उन्होंने खुद सीएम विंडो पर भी इस संबंध में शिकायत की थी लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.