चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्म के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद को सुचारू बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता आई है और किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ बेहतर अंतरफलक स्थापित हुआ है. कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकार ने रबी 2020-21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 19 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की है.
खरीफ 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की गई. इसके अतिरिक्त, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मक्का, चना और मूंगफली की फसलों की भी सरकारी खरीद की गई.
वर्ष 2020-21 के खरीद कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 29,950 करोड़ रुपये तथा अन्य हितधारकों को लगभग 1800 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.
सरकार की योजना रबी सीजन 2021 में लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 7 लाख मीट्रिक टन सरसों तथा वर्ष 2021-22 में लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने की है. सरकार मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की खरीद की अपनी नीति को जारी रखते हुए फसलों के विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी
