चंडीगढ़ः हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर हमला बोला है. शैलजा ने कहा कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो जो भी फैसले लेती है वो रात के अंधेरे में ही लेती है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी खट्टर सरकार जनता को लूटने के लिए रात के अंधेरे में फैसले लेती है.
लुटेरी है खट्टर सरकार- कुमारी शैलजा
कुमारी शैलजा ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी उस समय भी रात थी. वहीं जीएसटी भी देश में रात के 12 बजे से लागू की गई. इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी की राह पर चलते हुए प्रदेश की जनता को लूटने वाले फैसले रात के अंधेरे में ही ले रहे हैं.
शैलजा ने ये भी कहा कि जिस तरह चोर लुटेरे रात के अंधेरे में डकैती और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं उसी तरह प्रदेश की सरकार भी रात के अंधेरे में जनता को लूटने और डाका डालने वाले फैसले ले रही है. उन्होंने ये बात ऑनलाइन पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही. ऑनलाइन पत्रकारवार्ता में रणदीप सुरजेवाला भी हिस्सा ले रहे थे.
लूट का नहीं छूटा का समय है- सुरजेवाला
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया में सरकारें अच्छी नीति व नीयत से लोगों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही हैं, लेकिन खट्टर सरकार कोरोना महामारी व आर्थिक संकट के इस काल में टैक्स पर टैक्स लगा खजाना भरने में जुटी है. गुरुवार शाम को अंधेरे में खट्टर सरकर ने प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों से जबरन वसूली का एक नया काला अध्याय लिख डाला.
'जजिया कर' बंद करे सरकर- सुरजेवाला
उन्होंने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार आर्थिक संकट की घड़ी में 'जजिया कर' की वसूली बंद करनी चाहिए. खट्टर सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल पर लगाया गया टैक्स, फल और सब्जी पर लगाई गई मार्केट फीस व HRDF टैक्स तथा आम जनमानस की कमर तोड़ते हुए बस किराए में वृद्धि सरकार की निर्दयता, निकम्मेपन व अहंकार का जीता जागता सबूत है.
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रणदीप सुरजेवाला ने कुछ इस प्रकार सबूत पेश किए हैं -
- पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगा खट्टर सरकार ने 6 साल में हरियाणा की जनता से 42 हजार करोड़ रुपये वसूले हैं. केवल पेट्रोल-डीजल से सालाना रिकवरी बढ़कर 9 हजार 255 करोड़ रुपये हो जाएगी.
- इसके अलावा हरियाणा सरकार GST के माध्यम से तेल रिफाईनरी से पिछले तीन सालों में ही 1 हजार 668 करोड़ रुपये वसूल कर चुकी है. सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार ने खुद स्वीकारा है कि पेट्रोल व डीजल पर क्रमश 1रुपये और 1.10 रुपये बढ़ाकर वो लोगों से 732 करोड़ रुपये सालाना की अतिरिक्त रिकवरी करेगी.
- हरियाणा में फल और सब्जी पर कोई मार्केट फीस नहीं थी. 1 प्रतिशत मार्केट फीस लगाकर और 1 प्रतिशत HRDF लगा बीजेपी-जेजेपी सरकार ने गरीब की कमर तोड़ने का काम किया है.
कैबिनेट के अहम फैसले
कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद राज्य सरकारों का बड़े राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट से पार होने के लिए गुरुवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक कड़े निर्णय लिए गए हैं. हरियाणा में बस किराया, पेट्रोल-डीजल और फल-सब्जियां महंगे हो गए हैं. इनसे जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा. वहीं अब विपक्षी दल के नेता सरकार के इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं.