चंडीगढ़ः पिछले दस सालों से अपने खुद के घरों की आस लगाए बैठे चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मियों का सपना पूरा होने जा रहा है. इस हाउसिंग स्किम के लिए 11.79 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार पहले ही स्वीकृति दे चूका है, अब बाकि बची 61.5 एकड़ जमीन की मंजूरी के बाद कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है.
चीफ आर्किटेक्ट ने दी मंजूरी
सोमवार को केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दे दी है. कोर्ट को बताया गया कि पहले जारी 11.79 एकड़ जमीन पर सेक्टर-53 में 564 फ्लैट्स बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.जिसमे 3 बैडरूम्स के 252 , 2 बैडरूम्स के 168 और 1 बैडरूम के 144 फ्लैट बनाए जाने हैं. जिसे चीफ आर्किटेक्ट ने मंजूरी भी दे दी है.
फ्लैट्स 2022 तक बनकर होंगे तैयार
ये फ्लैट्स 20 फरवरी 2022 तक बन कर तैयार हो जायेंगे. इसके अलावा 1 बैडरूम के 3366 फ्लैट्स के लिए भी 61.5 एकड़ जमीन दो सेक्टरों-52 में 28 एकड़ और सेक्टर-56 में 33 .55 एकड़ जमीन जारी कर दी गई है. चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि इन दोनों सैक्टरों में कुल मिलाकर 61.5 एकड़ जमीन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को जारी कर दी गई है.
HC की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने लिया निर्णय
बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के 3930 कर्मियों ने इस हाउसिंग स्किम के तहत आवेदन किया था. इन फ्लैट्स के लिए 11.79 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार मंजरी दे चुकी थी लेकिन बाकि 61.5 एकड़ जमीन जारी किए जाने का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित था. हाई कोर्ट ने बाकि बची जमीन पर निर्णय नहीं किए जाने पर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी. जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने ये जमीन भी जारी कर दी है.
प्रशासन की स्किम
बता दें कि पिछले साल प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया था कि चंडीगढ़ प्रशासन के 3930 सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2008 बनाई गई हाउसिंग स्किम के मामले में प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है.
इस स्किम के लिए फिलहाल 20.77 एकड़ जमीन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंपी जा चुकी है. जिसमे से 11.795 एकड़ जमीन इस स्किम के अलावा वर्ष 2008 की एक अन्य जनरल हाउसिंग स्किम के बोर्ड को सौंपी जा चुकी है. बाकि बची 61.5 एकड़ जमीन के लिए प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को कैबिनेट नोट भेज दिया था. इस लिहाज से इस स्किम के लिए 71 एकड़ से अधिक जमीन जारी किए जाने का खाका बना लिया गया था.
