चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को हाई पावर परचेज कमेटी (High Power Purchase Committee) की बैठक की बैठक में पावर, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पुलिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों की लगभग 663 करोड़ रुपए की राशि की 18 खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी है. जिसके आधार पर प्रदेश के विकास कार्यों की गति भी तेज हो सकेगी. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी में आगामी शिक्षा सत्र के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने बताया कि पहली से 5वीं तथा कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें खरीदने के अलावा प्ले वे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खिलौने और किताबें खरीदने को स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही पुलिस, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग के लिए 152 बोलेरों गाड़ियों को खरीदने तथा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के लिए फोर्टीफाईट चावल की खरीद की भी मंजूरी प्रदान की गई है.
इस खरीद से सरकार को लगभग 20-22 करोड़ रुपए की बचत हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार हाई पावर परचेज कमेटी (hppc meeting in Chandigarh) की बैठक में सीधे रुप से विक्रेताओं से बाचतीत करके पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कार्य किया जाता है. बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं. हर प्रकार की नैगोशिएशन में वैण्डरों से बातचीत करके, बाजार एवं पिछली खरीद की तुलना करके ही निर्णय लिया जाता है.
सीएम मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि यह जनता का पैसा है इसका सही सदुपयोग हो और सरकार को भी किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े. यह सभी बातें ध्यान में रखकर ही खरीद प्रक्रिया पूरी की जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपूर्ति एवं निपटान विभाग की खरीद आदि का कार्य भी वित से सीधा जुड़ा हुआ होता है. इसलिए आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित विभाग से जोड़ा गया है.
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