चंडीगढ़ः हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाएं हाईकोर्ट पहुंच रही हैं. पानीपत के ऐसे ही 17 स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती
एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए इन प्राईवेट स्कूलों ने हरियाणा सरकार के आदेश को चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं लेकिन उन्हें बंद करने के लिए तय प्रावधानों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता है.
ये है याचिकाकर्ता की मांगें
उनकी मांग है कि नियम के अनुसार सरकार उन्हें नोटिस दे और स्कूल नोटिस का जवाब देंगे. इसके बाद स्कूल का निरीक्षण किया जाए और जो भी खामियां हैं वो बताई जाए. इसके अलावा जांच के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए तीन साल का समय दिया जाए और इस दौरान स्कूलों को छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाए.
हरियाणा सरकार को नोटिस जारी
याची ने कहा कि हरियाणा सरकार मनमाने तरीके से काम करते हुए स्कूलों को बंद करवा रही है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.
दोनों तरफ से फंसी हरियाणा सरकार!
हरियाणा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ की सख्ती के चलते ही इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. अब दूसरी ओर स्कूल याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं जिसपर नोटिस मिल रहा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन स्कूलों पर नरमी बरतने के चलते शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को तलब कर चुकी है.
