चंडीगढ़: शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (haryana cabinet meeting in chandigarh) हुई. बैठक में हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी (haryana new excise policy) पर मुहर लगी है. हरियाणा की नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 4 वेंड का एक जोन बनाया जाएगा. दिल्ली की पॉलिसी में बदलाव आया है. उसके हिसाब से भी आबकारी नीति में बदलाव किया है.
सीएम ने कहा कि जब किसी दूसरे राज्य की शराब हरियाणा से होकर निकलेगी तो उसका पंजीकरण होगा. जब वो शराब हरियाणा को क्रॉस करेगी, तो उसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा. सीएम ने कहा कि डिस्टलरी पर भी निगरानी होगी. ताकि ये पता लग सके कि कितना उत्पादन हुआ है और कितना माल बिका है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडे रखे गए.
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इंजीनियरिंग के ठेका देने वाले काम को ऑटोमैटिक किया है. इसके लिए ठेकेदारों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ेगा. जो ठेकेदार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा. उससे अर्नेस्ट मनी नहीं ली जाएगी. सीएम ने कहा कि शहरों में जमीन की सब डीविजन की पालिसी में कई जमीनों में बंटवारे के नियम पुराने थे, आज इसमें बदलाव किया गया है, डिविजन करने के बाद 100 मीटर का प्लॉट जरूर हो, ये शर्त अनिवार्य रहेगी.
मुख्यमंत्री (manohar lal chief minister haryana) ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के ग्रुप-डी के कर्मचारियों के अंतर विभागीय तबादले हो सकेंगे. इसके अलावा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. ग्रुप बी, सी और डी की इकाइयों को कुछ सहुलियत दी गई हैं. मंत्रिमंडल की बैठक में हांसी डंपिंग ग्राउंड (Hansi Dumping Ground) के लिए 17 एकड़ जमीन नगर पालिका को दी गई है.
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