चंडीगढ़: कोरोना के खतरे के बीच हुए लॉकडाउन में सरकार सभी वर्गों को राहत देने के प्रयास में जुटी है. इसी बीच हरियाणा में किसानों के हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज गन्ने के बकाया के भुगतान के लिए 169 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है.
ये राशि राज्य की दस चीनी मिलों को जारी की गई है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाए, ताकि वर्तमान में उत्पन्न हुई स्थिति में उन्हें सहयोग मिल सके.
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल की तरफ से जारी बयान के अनुसार पानीपत की सहकारी चीनी मिल को 15.80 करोड़ रुपये, रोहतक की सहकारी चीनी मिल को 27.30 करोड़ रुपये, करनाल की सहकारी चीनी मिल को 18.30 करोड़ रुपये, सोनीपत की सहकारी चीनी मिल को 21.10 करोड़ रुपये, शाहाबाद की सहकारी चीनी मिल को 3.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
इसी प्रकार, जींद की सहकारी चीनी मिल को 13.50 करोड रूपये, पलवल की सहकारी चीनी मिल को 25.35 करोड रुपये, महम की सहकारी चीनी मिल को 17.20 करोड रुपये, कैथल की सहकारी चीनी मिल को 19.15 करोड़ रुपये और गोहाना की सहकारी चीनी मिल को 7.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
बीती 31 मार्च, 2020 को किसानों के हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने पानीपत, करनाल और फतेहाबाद जिलों के किसानों की सरप्लस गन्ने की फसल को अन्य चीनी मिलों में भेजने का निर्णय लिया, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो.
