चंडीगढ़: प्रदेश सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए समिति का गठन किया है. ये समिति युवाओं को मादकर पदार्थों के प्रति जागरुकर करेगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के प्रधान सचिव राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति के अध्यक्ष होंगे.
राज्य स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आने वाले जिलों में राज्य स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान समिति के रूप में कार्य करेगी. समिति नशा मुक्त भारत के तहत जिलों के साथ-साथ राज्य स्तरीय अभियान गतिविधियां तैयार करेंगी और जिला अभियानों का सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी.
समिति ऐसे अभियानों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी एवं सहयोग सुनिश्चित करेगी और राज्य स्तर, जिला स्तर एवं जिला स्तर से नीचे सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसके अतिरिक्त, समिति राज्य स्तरीय अभियान एवं क्रियान्वयन के लिए सोशल मीडिया रणनीति तैयार करेगी और संस्थानों, अस्पतालों एवं प्रभावित स्थलों का दौरा करेगी.
समिति शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी और मादक पदार्थों की उपलब्धता एवं बिक्री की जानकारी हासिल करेगी और ऐसी जानकारी पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करेगी. संबंधित जिला उपायुक्त जिला स्तरीय मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम समिति के अध्यक्ष होंगे.
ये भी पढ़ें- सीबीआई करेगी हाथरस कांड की जांच, सीएम योगी ने दिए आदेश
जिला स्तरीय नशामुक्ति अभियानों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी एवं सहयोग सुनिश्चित करेगी और जिला स्तर एवं जिला स्तर से नीचे सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसके अतिरिक्त, समिति जिला स्तरीय अभियान एवं क्रियान्वयन के लिए सोशल मीडिया रणनीति तैयार करेगी. राज्य स्तरीय समिति और मंत्रालय को अपने कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि देगी. स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की पहचान करेगी, उन्हें पहचान पत्र या बैज देगी और समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें सामुदायिक सहकर्मी के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करेगी.