चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट में लिए अहम फैसलों की जानकारी दी. बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 2 पर कोई फैसला नहीं लिया गया. 26 मुख्य एजेंडे थे जबकि पांच टेबल एजेंडे थे.
बैठक में अध्यापकों की तबादला नीति में बदलाव किया गया है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया की बैठक में सरकार ने 40 साल से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा अविवाहिता, सैनिकों और अर्ध सैनिकों की पत्नियों को तबादला नीति में 10 अंक अलग से देने का प्रावधान किया है. इससे इन्हें अपना मनपसंद स्कूल मिलने में मदद मिलेगी.
बरोदा उपचुनाव के बाद बुलाया जाएगा सत्र!
बैठक में हरियाणा विधानसभा के जारी सत्र को बुलाने को लेकर भी सहमति बनी है. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया विधानसभा सत्र को फिर से बुलाने के लिए विधानसभा स्पीकर से सिफारिश की है. उम्मीद है बरोदा उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के बाद सत्र फिर से शुरू हो सकता है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस सत्र में सरकार अपने जरूरी काम निपटा सकेगी.
सरकार को हुई 8670 करोड़ रुपये की बचत
कैबिनेट की बैठक में उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर एक रिपोर्ट भी पेश की गई. जिसमें उदय योजना की शर्तों के अनुसार दोनों निगमों में विभिन्न घाटों को कम की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों निगमों में एआरसी और एआरआर गैप कम हुआ है. इसके अलावा, एटी और ट्रांसमिशन लॉस में भी कमी आई है. साल 2015-16 में ये दोनों नुकसान 30.2 प्रतिशत थे. वहीं साल 2019-20 में ये 17.17 प्रतिशत थे. दोनों निगमों के लॉस में कमी करने से हरियाणा सरकार को 8670 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
मुख्यमंत्री ने बताया हरियाणा में जगमग योजना के तहत 4525 गांव को 24 घंटे लाइट दी जा रही है. सरकार की इस योजना के कारण लाइन लॉस में भी गिरावट आई है. फिलहाल हरियाणा के सभी गांव में 16 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है. सत्ता में आते समय ये समय 8 से 10 घंटे था.
इसके अलावा, हरियाणा कैबिनेट बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 700 करोड़ रुपये के लोन की सरकार ने गारंटी ली है. इससे महंगे ब्याज दर पर लिए गए लोन की वापसी की जाएगी और कम दर का लोन लिया जाएगा. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऊपर पहले ही 8000 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसके अलावा सरकार ने रोहतक में बनने वाले मेगा फूड पार्क के लिए 55 करोड़ रुपये के लोन की गारंटी भी ली है.
वॉटर अथॉरिटी एक्ट में किया गया संशोधन
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में हरियाणा में पानी पर निगरानी रखने के लिए वॉटर अथॉरिटी एक्ट में भी संशोधन किया गया है. इसके तहत अब केंद्रीय जल आयोग की बजाय हरियाणा जल अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों पर काम लागू होंगे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा सेंट्रल वॉटर कमीशन के नियम कई बार हरियाणा में फिट नहीं बैठते हैं और इसकी जगह अब हरियाणा वॉटर अथॉरिटी नियम तय करेगी. जिसमें जल संरक्षण, डार्क जॉन आदि संबंधित सारे काम किए जाएंगे. फिलहाल देश के 8 राज्यों में वॉटर अथॉरिटी है.
आवासीय योजनाओं पर हुई चर्चा
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हाउसिंग डिपार्टमेंट का नाम बदलकर हाउसिंग डिपार्टमेंट फॉर आल कर दिया है. अब इस विभाग के तहत प्रदेश में गरीब लोगों को घर मुहैया कराने संबंधित सभी योजनाएं संचालित होंगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब विभाग के तहत शहरी स्थानीय निकाय की आवास योजनाएं, बीपीएल, इकोनामिक वीकर सेक्शन, राजीव गांधी आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना, सब्सिडाइज इंडस्ट्रियल हाउसिंग योजना, मिडिल और लोवर क्लास हाउसिंग योजनाएं आदि संचालित होंगी.
'नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के लिए लाएंगे बिल'
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में राज्यपाल को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को आरक्षण देने के लिए भेजे गए अध्यादेश को वापस लेने का भी फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विधानसभा का सत्र जारी है. ऐसे में सरकार अब 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए बिल लेकर आएगी.
पंचकूला जाने वाली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसें टैक्स फ्री
पंचकूला जाने वाली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की बसों को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसी तरह अब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हरियाणा की बसों से भी किसी तरह का टैक्स नहीं लेगा. कैथल में बनने वाले संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए जटेड़ी गांव की 426 एकड़ भूमि को भी हस्तांतरण करने को मंजूरी दी है. वहीं एमएसएमई में तीन महानिदेशालय बनाए जाएंगे जिससे लोगों को अपने नए कारोबार शुरू करने में दिक्कत नहीं होंगी.
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