चंडीगढ़: फरवरी 2021 में प्रदेश में पंचायत के चुनाव संभावित हैं, जिसे लेकर सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी. लेकिन अब पंचायती स्तर पर निकाले जा रहे ड्रॉ और अन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है. पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिए तैयारी की जा रही है.
महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की तैयारी
हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं. इसके लिए सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. लेकिन ये विधेयक विधानसभा में पास नहीं हुआ है. ऐसे में अब पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है.
विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने पंचायती राज संस्थाओं में सीटों को लेकर आरक्षण से जुड़े मामले लंबित रखने के आदेश दिए हैं. इस संदर्भ में प्रधान सचिव द्वारा सभी डीसी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को कहा गया है कि वो आगामी आदेशों तक आरक्षण के मामलों को लंबित रखें.
वर्तमान में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित
आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हैं. पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की हुई हैं. कौन सी सीट सामान्य रहेगी और कौन सी रिजर्व कैटेगरी में आएगी, इसका फैसला हर साल ड्रा के माध्यम से किया जाता है. अब चूंकि पंचायतों के चुनावों में ज्यादा समय नहीं है,
ऐसे में ग्राउंड स्तर पर ये काम शुरू हो गया था. इस बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है. ऐसी स्थिति में अब सीटों को भी इसी आधार पर आरक्षित किया जाएगा, इसलिए आरक्षण के मामलों को फिलहाल लंबित किया गया है.
ये भी पढ़िए: हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने IAS विजय वर्धन, अफसरशाही में भी हुआ फेरबदल
