चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने मंगलवार, 19 सितंबर को नए संसद भवन में लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया. नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया. इस बिल से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलेगा. महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी. इसके साथ ही लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इस बिल को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
'महिला आरक्षण विधेयक अच्छा कदम': सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 'अब यह बिल आया है, अच्छा कदम है. अब महिलाओं को भागीदारी मिलेगी. महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के कई कार्यक्रम चल रहे हैं. अब 33 फीसदी आरक्षण उन्हें चुनाव में भी मिल रहा है, निश्चित तौर पर इससे उनका सशक्तिकरण होगा.' कांग्रेस का कहना है कि वह इस बिल को लेकर पहले आए थे, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बिल लेकर आए थे तो उसे पास करवाना चाहिए था. अगर पास नहीं करवा पाए तो उसके कुछ कारण रहे होंगे.
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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और सराहना करता हूं. बहुत लंबे वक्त से जनता में इस विषय की चर्चा थी, खास तौर से महिलाएं बार बार पूछती थी. हमने तो शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित किया था. तब से यह बार-बार चर्चा चल रही थी कि विधानसभा लोकसभा में यह आरक्षण कब आएगा. - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
'नए सदन में पहले ही दिन ऐतिहासिक फैसला': इसके साथ ही नए सांसद भवन में कार्यवाही शुरू होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन है कि नए सांसद भवन में सत्र का पहला दिन था, जो एक ऐतिहासिक पल है. यह ऐतिहासिक दिन हमेशा याद रखा जाएगा. इसी ऐतिहासिक दिन के मौके पर महिलाओं के आरक्षण का बिल आया है जो अपने आप में एक और बढ़िया बात है.
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