चंडीगढ़: विधानसभा अध्यक्ष की बनाई गई प्रत्येक स्थायी समिति संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर विचार कर उनकी रिपोर्ट तैयार करेगी. स्थायी समिति रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं देगी. प्रत्येक स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट 17 मार्च को सदन में पेश करेगी. बजट पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बनाई गई समितियों में से एक लोक प्रशासन और शासन समिति की अध्यक्ष कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल को बनाया गया है. स्थाई समिति में विधायक घनश्याम सर्राफ, दुड़ाराम, गोपाल कांडा, दीपक मंगला, भव्य बिश्नोई, जोगीराम सिहाग, इंदु राज, सुभाष गंगोली और धर्मपाल गोंदर स्थायी सदस्य होंगे.
समिति विधानसभा, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, राजस्व और आपदा प्रबंधन, अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाये), आबकारी एवं कराधान विभागों की अनुदान मांगों पर विचार कर उनकी रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगी. इसके साथ ही कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा पर स्थायी समिति गठित की गई है. विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा इसकी अध्यक्षता करेंगे. समिति में विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयवीर सिंह, शकुंतला खटक, महिपाल ढांडा, मोहन लाल बडोली, राजेश नागर, रामनिवास और नयन पाल रावत स्थायी सदस्य होंगे. समिति गृह, जेल, न्याय प्रशासन विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगी.
वित्त पर स्थायी समिति के अध्यक्ष विधायक असीम गोयल होंगे. विधायक किरण चौधरी, अभय सिंह चौटाला, हरविंदर कल्याण, विनोद भयाना, आफताब अहमद, नैना सिंह चौटाला, सीताराम यादव और अमित सिहाग होंगे सदस्य होंगे. समिति वित्त तथा संस्थागत वित्त एवं नियंत्रण, आपूर्ति एवं निपटान, आयोजन एवं सांख्यिकी तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रिम एवं ऋण विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी.
कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर स्थायी समिति का अध्यक्ष विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को बनाया गया है. समिति में विधायक मोहम्मद इलियास, विशन लाल सैनी, विशंभर सिंह, लक्ष्मण नापा, निर्मल रानी, बलवीर सिंह, शमशेर सिंह गोगी तथा रणधीर सिंह गोलन समिति के स्थायी सदस्य होंगे. समिति कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी, पशुपालन एवं डेयरी विकास, मत्स्य पालन, खनन एवं भू विज्ञान, पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी.
ये भी पढ़ें- Haryana Budget 2023: मनोहर लाल ने पेश किया 1,83,950 करोड़ का बजट, कोई नया टैक्स नहीं लेकिन कर्ज बजट से ज्यादा
खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र पर स्थायी समिति का अध्यक्ष विधायक ईश्वर सिंह को बनाया गया है. समिति में विधायक राव दान सिंह, धर्म सिंह छोकर, डॉ कृष्ण लाल मिड्डा, संजय सिंह, सुधीर कुमार सिंगला, सत्य प्रकाश, चिरंजीव राव तथा कुलदीप वत्स इस स्थायी समिति के सदस्य होंगे. समिति सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय तथा भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी.
मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण पर स्थायी समिति का अध्यक्ष विधायक सीमा त्रिखा को बनाया गया है. इस कमेटी में विधायक जगबीर सिंह मलिक, जगदीश नायर, लीलाराम, लक्ष्मण सिंह यादव, अमरजीत ढांडा, मामन खान, शीशपाल सिंह, सुरेंद्र पवार तथा सोमवीर सांगवान समिति के स्थायी सदस्य होंगे. यह समिति शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल, विरासत एवं पर्यटन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, श्रम, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता पर संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी.
आधारभूत संरचना विकास पर स्थायी समिति का अध्यक्ष विधायक वरुण चौधरी को बनाया गया है. समिति के सदस्य विधायक सुभाष सुधा, प्रदीप चौधरी, नरेंद्र गुप्ता, राम कुमार कश्यप, नीरज शर्मा, रेनू बाला, रामकरण तथा बलराज कुंडू इस समिति के स्थायी सदस्य होंगे. यह समिति लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), परिवहन, नागर विमानन, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऊर्जा विभाग, औद्योगिक एवं वाणिज्य, एम.एस.एम.ई, सिंचाई एवं जल संसाधन विभागों की मांगों पर विचार करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी.
क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्व शासन पर स्थायी समिति का अध्यक्ष विधायक प्रमोद कुमार विज को बनाया गया है. विधायक राजेंद्र सिंह जून, राम कुमार गौतम, डॉ अभय सिंह यादव, भारत भूषण बतरा, प्रवीण डागर, मेवा सिंह, शैली तथा राकेश दौलताबाद इस समिति के स्थायी सदस्य होंगे. नगर तथा ग्राम आयोजना, शहरी संपदा, शहरी स्थानीय निकाय, विकास एवं पंचायत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा में पेश करेगी.
ये भी पढ़ें- हरियाणा बजट 2023: मनोहर लाल ने सदन में पेश किया हरियाणा का बजट, एक क्लिक में पढ़ें बड़ी घोषणाएं