चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुवार 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. बतौर वित्त मंत्री ये उनका चौथा बजट होगा. मनोहर लाल के बजट से हरियाणा के हर तबके ने आस लगाई हुई है. शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर युवाओं और किसानों तक को बजट से हर बार की तरह खासी उम्मीद है. वित्त मंत्री के रूप में मनोहर लाल के सामने इस बार प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, बेरोजगारी जैसे कई मुश्किलों का हल ढूंढना होगा. वहीं प्रदेश की आय बढ़ाने का नुस्खा भी ढूंढना होगा. ऐसे में नए बजट से पहले एक नजर पिछले बजट पर डालना भी अहम हो जाते हैं. बजट निर्माताओं से लेकर जनता तक के लिए पिछला बजट काफी अहम होता है. आइये आपको बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में और क्या कुछ खास था.
साल 2022-23 के लिए वित्त मंत्री मनोहर लाल ने 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वहीं 2021-22 में हरियाणा पर कर्ज का बोझ 2.23 लाख करोड़ हो गया था. पिछले बजट के मुताबिक 2022-23 में 2.43 लाख करोड़ का कर्ज होने का अनुमान है. पिछले बजट के मुताबिक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 से 2021-22 तक 6.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है.
राज्य टैक्स, उधार, नॉन टैक्स रेवेन्यू, केंद्र सरकार आदि पर निर्भर रहता है. बजट 2022-23 के मुताबिक एक रुपये में से 43.71% पैसा सरकार को टैक्स और 32.84% रुपये उधार से आता है. इसके अलावा गैर कर राजस्व, केंद्र और अन्य प्राप्तियों की भी हिस्सेदारी है. राज्य सरकार को मिलने वाला रुपया केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान के अलावा नाबार्ड, केंद्र सरकार या अन्य संस्थाओं से ऋण से आता है. इसके अलावा वैट, स्टांप या वाहनों पर टैक्स लगाकर भी सरकार की आय होती है.
सरकार की कमाई होती है तो खर्च होना भी लाजमी है. इसमें सामाजिक सेवाओंके साथ-साथ आर्थिक और सामान्य सेवाएं शामिल है. सरकार की कमाई से एक बड़ा हिस्सा ऋणों के भुगतान में जाता है, जो विभिन्न संस्थाओं से लिए होते हैं. साल 2022-23 के बजट के मुताबिक एक रुपये में से 31.79 पैसे अकेले ऋण भुगतान में चले जाते हैं. जबकि कृषि सिंचाई, ग्रामीण विकास, परिवहन, सड़क निर्माण जैसे कार्यों में 22.12% खर्च हो जाता है. इसी तरह पेंशन से लेकर सैलरी और प्रशासनिक सेवाओं से लेकर समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं में भी 45 फीसदी से ज्यादा खर्च होता है.
हर साल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी व ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान किया जाता है. वित्त वर्ष 2022-23 में इन क्षेत्रों के लिए बजट का प्रावधान इस प्रकार है. हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन विकास के साथ दौड़ लगाते इस प्रदेश में लोक निर्माण से लेकर शिक्षा, उद्योग समेत कई क्षेत्रों में बेहतर विकास हुआ है. जिसके लिए हर साल बजट में प्रावधान किया जाता है. पिछले वित्त वर्ष में इन क्षेत्रों के लिए किया गया बजट प्रावधान इस तरह है.
2022-23 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए भी विशेष ऐलान किए गए थे. महिला उद्यमियों से लेकर लेकर कामकाजी महिलाओं और कॉलेज छात्राओं को लेकर भी ऐलान हुए. साथ ही कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि, मोटे अनाज और जल संरक्षण पर जोर रहा. पिछले बजट में किसानों से लेकर पशु पालकों और मत्स्य पालकों के लिए भी योजनाएं शुरू की गई थीं. इसके अलावा सभी जिलों में दूध या अन्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने का भी ऐलान हुआ था.
पिछले बजट में प्रदूषण कम करने को लेकर वन क्षेत्र बढ़ाने से लेकर पर्यावरणविद् दर्शन लाल जैन के नाम पर पुरस्कार और वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनाने का ऐलान हुआ था. इसके अलावा वृक्षों की जियो टैगिंग और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने का भी ऐलान हुआ था. शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने के साथ-साथ स्कूली छात्रों की स्वास्थ्य जांच के लिए स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम का ऐलान हुआ
बजट 2022-23 में 8वीं से 12वीं केछात्रों के लिए ओलंपियाड, 10वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के मुफ्त टेबलेट देने जैसी योजनाओं का ऐलान हुआ. साथ ही स्वास्थ्य के क्षेंत्र में अस्पतालों को अपग्रेड करने से लेकर आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया. इसके अलावा पिछले बजट में स्वास्थ्य के अलावा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुई.
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में बाल विकास से लेकर युवाओं के लिए कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं हुईं. वित्त मंत्री मनोहर लाल ने अपने तीसरे बजट में श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले 6 ईएसआई अस्पताल और 14 औषधालयों की स्थापना का ऐलान किया था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के क्षेत्र में मानसिक दिव्यांगों, एड्स पीड़ितों के लिए भी सहायता का हाथ बढ़ाया गया.
पिछले बजट में खाद्य और नागरिक आपूर्ति से लेकर खिलाड़ियों और सैनिक-अर्धसैनिकों के लिए भी प्रावधान किया गया था. हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए मनोहर लाल ने 2022-23 के बजट में कई ऐलान किए थे. लोक निर्माण के क्षेत्र में 22 रेलवे ओवरब्रिज और वाहन अंडरपास बनाने की भी घोषणा की थी.
बजट 2022-23 में सिंचाई व जल संसाधन के क्षेत्र में गिरते भू-जल स्तर की रोकथाम करने और किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी जैसे प्रावधान किए गए. जल जीवन मिशन के विस्तार के साथ-साथ बिजली के औद्योगिक क्षेत्रों बिजली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा, प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम लागू करने जैसे कई ऐलान हुए थे.
वित्त मंत्री मनोहर लाल ने पिछले बजट में गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के अलावा परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने और कैब नीति बनाने का ऐलान किया गया था. हवाई यातायात के विकास के लिए हवाई पट्टियों के विस्तार की भी घोषणा हुई थी. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को सुदृढ बनाने के लिए गांवों में सड़कों की मरम्मत, पुस्तकाल खोलने को लेकर घोषणा हुई. साथ ही शहरों में इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का लक्ष्य रखा गया.
पर्यटन से लेकर पुरातत्व और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी कई घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी. इसके तहत स्कूलों में हैरिटेज कॉर्नर, सूरजकुंड में एक और शिल्प मेला और फतेहाबाद में हड़प्पा स्थल पर संग्रहालय की स्थापना की घोषणा हुई थी.
2022-23 के बजट में कानून व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए हरियाणा पुलिस को सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा गया. पुलिस स्टेशनों कौ चौकियों को सीसीटीवी से लैस करने के साथ साथ हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने और पुलिसकर्मियों के लिए नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया.
