हरियाणा में छात्रों को इस तारीख से मिलेगा टैबलेट, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन पर नया फैसला

हरियाणा में गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में एडमिशन पर सरकार ने नया फैसला लिया है. अब सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला करवाएगी. इसके अलावा जल्द ही छात्रों को टैबलेट भी वितरित किए जायेंगे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए नियम 134 ए को खत्म कर रही है. अब सरकार राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला करवाएगी. इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक नई जानकारी दी (admission In Private School Under Right to Education) है. मंत्री ने कहा कि पहले हमने राइट-टू-एजुकेशन के तहत यह योजना बनाई थी कि बच्चों को पहली क्लास से ही स्कूलों में दाखिला करवा दिया जाएगा लेकिन अब हमने इस योजना में थोड़ा बदलाव किया है.

दूसरी क्लास के बच्चों का भी एडमिशन- शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर ने कहा कि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो पहली कक्षा को पास कर दूसरी कक्षा में जा चुके हैं लेकिन उनके माता-पिता गरीब हैं. वे अपने बच्चों की पढ़ाई निजी स्कूलों में नहीं करवा सकते. इसीलिए हमने इस योजना में थोड़ा बदलाव किया है. मंत्री ने बताया कि अब इस योजना के माता-पिता जिनकी सालाना आय एक लाख अस्सी हजार से कम है. उनके बच्चे दूसरी क्लास में जा चुके हैं तो ऐसे बच्चों का दाखिला भी राइट-टू-एजुकेशन के तहत करवाया जाएगा.

राइट-टू-एजुकेशन के तहत कितनी होगी फीस- गुर्जर ने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों में राइट-टू-एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस भी निर्धारित की है. इसे सरकार वाहन करेगी. इसके तहत सरकार स्कूलों को पहली से पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सात सौ, छठवीं से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नौ सौ और 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 11 सौ रुपये हर महीने की फीस निजी स्कूलों को देगी.

हरियाणा में स्कूली बच्चों को मिलेगा टैब- इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्कूली बच्चों को टैब (tab to students in haryana) वितरित करने जा रही है. इसके लिए 5 मई को रोहतक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी. 5 मई से ही बच्चों को टैब मिलने शुरू हो जाएंगे. 1 महीने के भीतर ढाई लाख बच्चों को टैब वितरित कर दिए जाएंगे. टैब बनाने वाली कंपनी ने इस पर 1 साल की गारंटी दी है कि अगर टैब खराब होता है तो कंपनी उसे मुफ्त में ठीक करवाएगी. नियम-134 को लेकर उन्होंने कहा कि इसे एकदम से खत्म नहीं किया गया है. बल्कि हर साल एक कक्षा से खत्म किया जाएगा जिससे अगले 12 सालों में यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.