चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) के चेयरमैन डीएस ढेसी हाउस अलॉटमेंट में भेदभाव होने की शिकायत के चलते पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट में पहुंचे हैं. ढेसी ने हाउस अलॉटमेन्ट में भेदभाव को चुनौती दी है. डीएस ढेसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है.
डीएस ढेसी ने याचिका दायर कर कहा है कि सभी कमीशन के चेयरमैन के पद संवैधानिक होते हैं और ऐसे में सभी का कद बराबर होता है. जबकि कई चैयरमैन को मकान अलॉट किया गया है और कुछ को नहीं किया जा रहा है. याचिका दाखिल करते हुए डीएस ढेसी ने कहा कि यूटी प्रशासन ने हाऊस अलॉटमेंट के नियमों में संशोधन किया है. जिसके चलते कुछ कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए अयोग्य कर दिया गया है. हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन ने हाउस अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि इस कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉटमेंट के लिए प्रावधान नहीं है.
याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हर कमीशन के चेयरमैन को हाऊस अलॉट होते हैं, मगर इसमे भेदभाव हो रहा है. हाईकोर्ट से अपील की है कि चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए जाएं कि वह मकान अलॉट वैसे ही करें जैसे कि अन्य कमीशन के चेयरमैन को किए गए हैं. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
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