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बेमौसम बारिश से हरियाणा के 13 जिलों में फसल खराब, 9 अप्रैल तक खुला रहेगा क्षतिपूर्ति पोर्टल- उप मुख्यमंत्री - जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा

शनिवार को चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास रही. दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिन किसानों ने पोर्टल पर खराब हुई फसल का ब्यौरा नहीं दिया है. उन किसानों के लिए दोबारा से पोर्टल ओपन कर दिया गया है. वहीं और भी कई मुद्दों पर डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता के दौरान विशेष जानकारी साझा की है.

Deputy CM Dushyant Chautala on damage wheat crop
13 ज़िलों में फ़रवरी में बैमोसमी बरसात से फसल ख़राब
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Published : Apr 8, 2023, 7:27 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे के साथ-साथ खुद के विभागों के बारे में भी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने अपने विभागों के आने वाले दिनों के टारगेट को लेकर भी जानकारी साझा की. वहीं, पंजाब की शराब नीति से हरियाणा को हो रहे नुकसान पर भी अपनी बात रखी.

'नुकसान का आकलन करना मुश्किल': उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बेमौसम हुई बरसात के चलते फरवरी और मार्च-अप्रैल में फसलें खराब हुई. उन्होंने कहा कि फसल खराब होने का सर्वे 1 महीने में कर पाना मुमकिन नहीं है. किसान की कटी हुई गेहूं की फसल भी मंडी में आना शुरू हो गई है. इसका यानी नुकसान का आकलन करना मुश्किल है. सरकार 100 फीसदी फसल खराबे पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़, 75 फीसदी पर 12 हजार रुपए प्रति एकड़ और 75 फीसदी से कम पर 9 हजार रुपए का मुआवजा देगी.

'500 एकड़ का होगा सर्वे': उन्होंने कहा कि पटवारी पर ठीक से गिरदावरी ना करने के आरोप लगते थे. जिसको देखते हुए सरकार ने क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया है. जो 500 एकड़ का सर्वे करेगा. जिस शतक को नियुक्त किया जाएगा, वह ग्रामीण क्षेत्र का ही होगा. जिला अधिकारी उसे नियुक्त करेगा और युवक को सहायक रखा जाएगा. जिसको कंप्यूटर की जानकारी हो और उसके पास स्मार्टफोन हो. उसे 5 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा.

'1 लाख एकड़ फसल खराब का डेटा': उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जिलों में फरवरी में बेमौसमी बरसात से फसल खराब हुई. 24 मार्च को चार और अतिरिक्त जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा. अब हुई बारिश का डाटा आना बाकी है. तीन जिलों में बारिश से कम नुकसान का अनुमान है. दादरी, कैथल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, जींद और रेवाड़ी में एक लाख एकड़ फसल खराब होने का डाटा मिला है.

'किसान फसल खराब की रिपोर्ट करवाएं दर्ज': वहीं, उन्होंने कहा कि आज और किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल ओपन रहेंगे. बचे हुए किसान फसल खराब की रिपोर्ट जल्द पोर्टल पर डालें. साथ ही उन्होंने कहा कि 408 मंडियों में गेहूं फसल की खरीद चल रही है. अब तक एक लाख 65 हजार मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बीते साल के बराबर ही इस बार गेहूं खरीद का अनुमान है. फसल खरीद के बाद 48 से 72 घंटे के बीच में किसानों का भुगतान हो जाएगा. देरी पर किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा. लेकिन किसान लोन खाता नंबर गलत बताता है, तो फिर ब्याज नहीं दिया जाएगा.

'लाल डोरा मुक्त प्रदेश बनेगा हरियाणा': डिप्टी सीएम ने राजस्व विभाग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में डिजिटलाइजेशन के लिए राजस्व विभाग ने अच्छा कार्य किया. प्रदेश के सभी 6260 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए मैपिंग कार्य पूरा हो गया है. 25 लाख 14 हजार 500 प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है. इसमें से करीब 24 लाख आईडी को लाल डोरा मुक्त किया गया है. 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा पूर्ण तौर पर लाल डोरा मुक्त प्रदेश बन जाएगा. ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य हरियाणा होगा.

'डिजिटल होगा कार्य का रिकॉर्ड': उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी मरबा स्टोन की जीपीएस मैपिंग का भी कार्य जारी है. मार्च 2024 तक लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला उपायुक्त कार्यालयों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया. अब पटवारखाने, सब-तहसील, तहसील, मंडल स्तर के भी कार्यालय का रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा. इसी वर्ष में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

ये भी पढ़ें: भिवानी में झींगा पालन को मिल रहा बढ़ावा, विभाग ने 23 लोगों को दिया दो करोड़ से अधिक का अनुदान

'राजस्व में वृद्धि': इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी से राजस्व में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि साल 2019-20 में 6100 करोड़ का राजस्व हुआ था. साल 2020-21 में कोरोना के बावजूद 5134 करोड़ का राजस्व मिला. साल 2021-22 में 8490 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी का पैसा सरकार को मिला. उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में अभी तक 10395 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर सरकार को प्राप्त हुआ है.

GST कलेक्शन पर बोले डिप्टी सीएम: जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले साल जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देशभर में छठे स्थान पर आया था. इस बार चौथे स्थान पर है. इस साल जीएसटी संग्रह में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कुल कलेक्शन 33527 करोड़ का हुआ है. 2575 करोड़ रुपये कंपनसेशन का मिला. 30951 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ. जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा से जो तीन राज्य आगे है, वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे-छोटे प्रदेश है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर ट्रेनिंग दिलाने का हरियाणा को फायदा मिला.

साल का लेखा-जोखा: आबकारी राजस्व के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 9687 करोड़ रुपए का राजस्व आया. सरकार ने इस बार 9200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था. लेकिन 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने में हरियाणा कामयाब होगा. लगभग सभी शराब की दुकानों पर पीओएस सिस्टम लगाया. फ्लो मीटर लगाने का कार्य जारी है, सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा हो गया है. इसके साथ ही हेडक्वार्टर से भी मॉनटरिंग की जाएगी.

हिसार एयरपोर्ट को तैयार करने में जुटी सरकार: हिसार एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इसी अक्टूबर माह तक इंटरनेशनल प्लेन की लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट को सक्षम बनाने का टारगेट रखा है. 31 मई तक रनवे का कार्य पूरा हो जाएगा. 31 अगस्त तक एडवांस लैंडिंग, मौसम संबंधित उपकरण भी लग जाएंगे. चारदीवारी के फेज-2 का कार्य भी 31 मई तक पूरा होने का अनुमान है. 30 अप्रैल तक 10 जहाज खड़े करने के लिए एप्रन का कार्य पूरा हो जाएगा.

विपक्ष को डिप्टी सीएम का जवाब: एयरपोर्ट की जमीन के मामले पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करीब 7117 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के नाम हुई है, जो कि सारी सरकारी जमीन है. तलवंडी राणा की सड़क के लिए भी वन विभाग से सरकारी जमीन ली जाएगी. उन पर अभय चौटाला द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसलिए किसी को बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगाने चाहिए. तथ्य के साथ ही बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा एविएशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाएगी. इस कारपोरेशन का चेयरमैन एविएशन मंत्री होता है और सदस्य के तौर पर कई अधिकारी शामिल होते हैं. यह कॉर्पोरेशन एनआईडीसी के साथ मिलकर 3200 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करेगी.

कितनी बढ़ेगी बुढ़ापा पेंशन: बुढ़ापा पेंशन की आय तीन लाख रुपए बढ़ाने पर डिप्टी सीएम बोले कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के पहले से ज्यादा लाभार्थी, अब आय बढ़ाने से यह दायरा और बढ़ेगा. 10 विधायकों के साथ 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, 50 विधायक बनने पर 5000 रुपए हो जाएगी बुढ़ापा पेंशन करेंगे.

ये भी पढ़ें: कैथल में 23 अप्रैल को सरकार मनाएगी धन्ना जाट की जयंती, जानें बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर क्या बोले बराला

गठबंधन पर क्या बोले दुष्यंत चौटाला: गठबंधन पर बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के मन की टीस खत्म नहीं कर सकते. पिछले साढ़े तीन साल से प्रदेश की प्रगति के लिए गठबंधन निरंतर कार्य कर रहा है. गठबंधन सरकार में प्रदेश आगे बढ़ा है. हमें प्रदेश को और आगे लेकर जाना है. भविष्य के गर्व में क्या छिपा, किसी को पता नहीं. हर संगठन अपनी मजबूती, ग्रोथ के लिए कार्य करता है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा, भाजपा दो सांसदों की पार्टी थी. लेकिन आज 300 से ज्यादा सांसद भाजपा के है. इसलिए कोई भी पार्टी खुद को सीमित दायरे में नहीं रखना चाहती. गठबंधन की दोनों पार्टियां सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, आगे क्या होगा, वो भविष्य के गर्भ में छिपा है.

अभय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम का तंज: उन्होंने कहा कि मुझे कम उम्र में प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन सरकार अच्छा कार्य कर रही है. इनेलो नेता अभय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि जब आदमी सुध बुध खो जाता है, तो वो इस तरह के बयान देता है. फ्रस्ट्रेशन के कारण मेरे नाम से उनकी बीपी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की एक्सरसाइज पालिसी ने हरियाणा की एक्सरसाइज पॉलिसी का इफ़ेक्ट किया है, पंजाब की एक्सरसाइज पॉलिसी के चलते बार्डर एरिया में हरियाणा की रेट से पंजाब के रेट कम होने के चलते हरियाणा को नुकसान हुआ है. लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अब जो पॉलिसी लाई गई है. दिल्ली की उससे हरियाणा को दोबारा फायदा हुआ है.

चंडीगढ़: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में कई मुद्दों पर प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे के साथ-साथ खुद के विभागों के बारे में भी जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने अपने विभागों के आने वाले दिनों के टारगेट को लेकर भी जानकारी साझा की. वहीं, पंजाब की शराब नीति से हरियाणा को हो रहे नुकसान पर भी अपनी बात रखी.

'नुकसान का आकलन करना मुश्किल': उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बेमौसम हुई बरसात के चलते फरवरी और मार्च-अप्रैल में फसलें खराब हुई. उन्होंने कहा कि फसल खराब होने का सर्वे 1 महीने में कर पाना मुमकिन नहीं है. किसान की कटी हुई गेहूं की फसल भी मंडी में आना शुरू हो गई है. इसका यानी नुकसान का आकलन करना मुश्किल है. सरकार 100 फीसदी फसल खराबे पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़, 75 फीसदी पर 12 हजार रुपए प्रति एकड़ और 75 फीसदी से कम पर 9 हजार रुपए का मुआवजा देगी.

'500 एकड़ का होगा सर्वे': उन्होंने कहा कि पटवारी पर ठीक से गिरदावरी ना करने के आरोप लगते थे. जिसको देखते हुए सरकार ने क्षतिपूर्ति सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया है. जो 500 एकड़ का सर्वे करेगा. जिस शतक को नियुक्त किया जाएगा, वह ग्रामीण क्षेत्र का ही होगा. जिला अधिकारी उसे नियुक्त करेगा और युवक को सहायक रखा जाएगा. जिसको कंप्यूटर की जानकारी हो और उसके पास स्मार्टफोन हो. उसे 5 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा.

'1 लाख एकड़ फसल खराब का डेटा': उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जिलों में फरवरी में बेमौसमी बरसात से फसल खराब हुई. 24 मार्च को चार और अतिरिक्त जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा. अब हुई बारिश का डाटा आना बाकी है. तीन जिलों में बारिश से कम नुकसान का अनुमान है. दादरी, कैथल, महेंद्रगढ़, सोनीपत, जींद और रेवाड़ी में एक लाख एकड़ फसल खराब होने का डाटा मिला है.

'किसान फसल खराब की रिपोर्ट करवाएं दर्ज': वहीं, उन्होंने कहा कि आज और किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल ओपन रहेंगे. बचे हुए किसान फसल खराब की रिपोर्ट जल्द पोर्टल पर डालें. साथ ही उन्होंने कहा कि 408 मंडियों में गेहूं फसल की खरीद चल रही है. अब तक एक लाख 65 हजार मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है. साथ ही उन्होंने कहा कि बीते साल के बराबर ही इस बार गेहूं खरीद का अनुमान है. फसल खरीद के बाद 48 से 72 घंटे के बीच में किसानों का भुगतान हो जाएगा. देरी पर किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा. लेकिन किसान लोन खाता नंबर गलत बताता है, तो फिर ब्याज नहीं दिया जाएगा.

'लाल डोरा मुक्त प्रदेश बनेगा हरियाणा': डिप्टी सीएम ने राजस्व विभाग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में डिजिटलाइजेशन के लिए राजस्व विभाग ने अच्छा कार्य किया. प्रदेश के सभी 6260 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए मैपिंग कार्य पूरा हो गया है. 25 लाख 14 हजार 500 प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा चुकी है. इसमें से करीब 24 लाख आईडी को लाल डोरा मुक्त किया गया है. 31 दिसंबर 2023 तक हरियाणा पूर्ण तौर पर लाल डोरा मुक्त प्रदेश बन जाएगा. ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य हरियाणा होगा.

'डिजिटल होगा कार्य का रिकॉर्ड': उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी मरबा स्टोन की जीपीएस मैपिंग का भी कार्य जारी है. मार्च 2024 तक लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला उपायुक्त कार्यालयों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया. अब पटवारखाने, सब-तहसील, तहसील, मंडल स्तर के भी कार्यालय का रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा. इसी वर्ष में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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'राजस्व में वृद्धि': इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी से राजस्व में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि साल 2019-20 में 6100 करोड़ का राजस्व हुआ था. साल 2020-21 में कोरोना के बावजूद 5134 करोड़ का राजस्व मिला. साल 2021-22 में 8490 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी का पैसा सरकार को मिला. उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में अभी तक 10395 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर सरकार को प्राप्त हुआ है.

GST कलेक्शन पर बोले डिप्टी सीएम: जीएसटी कलेक्शन के बारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले साल जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देशभर में छठे स्थान पर आया था. इस बार चौथे स्थान पर है. इस साल जीएसटी संग्रह में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कुल कलेक्शन 33527 करोड़ का हुआ है. 2575 करोड़ रुपये कंपनसेशन का मिला. 30951 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ. जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा से जो तीन राज्य आगे है, वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, गोवा और सिक्किम जैसे छोटे-छोटे प्रदेश है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर ट्रेनिंग दिलाने का हरियाणा को फायदा मिला.

साल का लेखा-जोखा: आबकारी राजस्व के बारे में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 9687 करोड़ रुपए का राजस्व आया. सरकार ने इस बार 9200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था. लेकिन 10,200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने में हरियाणा कामयाब होगा. लगभग सभी शराब की दुकानों पर पीओएस सिस्टम लगाया. फ्लो मीटर लगाने का कार्य जारी है, सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा हो गया है. इसके साथ ही हेडक्वार्टर से भी मॉनटरिंग की जाएगी.

हिसार एयरपोर्ट को तैयार करने में जुटी सरकार: हिसार एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इसी अक्टूबर माह तक इंटरनेशनल प्लेन की लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट को सक्षम बनाने का टारगेट रखा है. 31 मई तक रनवे का कार्य पूरा हो जाएगा. 31 अगस्त तक एडवांस लैंडिंग, मौसम संबंधित उपकरण भी लग जाएंगे. चारदीवारी के फेज-2 का कार्य भी 31 मई तक पूरा होने का अनुमान है. 30 अप्रैल तक 10 जहाज खड़े करने के लिए एप्रन का कार्य पूरा हो जाएगा.

विपक्ष को डिप्टी सीएम का जवाब: एयरपोर्ट की जमीन के मामले पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करीब 7117 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के नाम हुई है, जो कि सारी सरकारी जमीन है. तलवंडी राणा की सड़क के लिए भी वन विभाग से सरकारी जमीन ली जाएगी. उन पर अभय चौटाला द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि इसलिए किसी को बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं लगाने चाहिए. तथ्य के साथ ही बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा एविएशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाएगी. इस कारपोरेशन का चेयरमैन एविएशन मंत्री होता है और सदस्य के तौर पर कई अधिकारी शामिल होते हैं. यह कॉर्पोरेशन एनआईडीसी के साथ मिलकर 3200 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करेगी.

कितनी बढ़ेगी बुढ़ापा पेंशन: बुढ़ापा पेंशन की आय तीन लाख रुपए बढ़ाने पर डिप्टी सीएम बोले कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के पहले से ज्यादा लाभार्थी, अब आय बढ़ाने से यह दायरा और बढ़ेगा. 10 विधायकों के साथ 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, 50 विधायक बनने पर 5000 रुपए हो जाएगी बुढ़ापा पेंशन करेंगे.

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अभय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम का तंज: उन्होंने कहा कि मुझे कम उम्र में प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन सरकार अच्छा कार्य कर रही है. इनेलो नेता अभय सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि जब आदमी सुध बुध खो जाता है, तो वो इस तरह के बयान देता है. फ्रस्ट्रेशन के कारण मेरे नाम से उनकी बीपी बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की एक्सरसाइज पालिसी ने हरियाणा की एक्सरसाइज पॉलिसी का इफ़ेक्ट किया है, पंजाब की एक्सरसाइज पॉलिसी के चलते बार्डर एरिया में हरियाणा की रेट से पंजाब के रेट कम होने के चलते हरियाणा को नुकसान हुआ है. लेकिन दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अब जो पॉलिसी लाई गई है. दिल्ली की उससे हरियाणा को दोबारा फायदा हुआ है.

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