चंडीगढ़: एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार में प्रदेश की अफसरशाही निरंकुश हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी में आवंटन के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए खुद सरकार द्वारा नियुक्त की गई कमेटी की सिफारिशें मानने की नैतिकता सरकार के पास नहीं है.
विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि जो लोग वास्तव में सब्जी की दुकानें लगाते थे उन्हें फड़ आवंटित करने की बजाय दलालों और बिचौलियों को फड़ आवंटित हुए. जिसका खामियाजा आज भी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी भुगत रही है. उनका कहना है कि इन अनियमितताओं के आरोप में मार्केट कमेटी के सचिव राहुल यादव को निलंबित किया गया, लेकिन फर्जी तरीके से आवंटित किए गए फड़ों को अभी तक रद्द नहीं किया गया है.
विधायक ने आरोप लगाए किः
- सब्जी विक्रेताओं के पंजीकरण से लेकर आवंटन तक हर स्तर पर अनियमितताएं बरती गई
- 'के' बुक के पन्ने फाड़े गए
- रजिस्ट्रेशन फीस थड़ आवंटन के बाद जमा हुई
- 5000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई थी, जबकि वसूली 6000 रुपए हुई
विधायक ने सीएम और मुख्य सचिव को इस मामले में लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए बताया 19 बिंदुओं में क्रमबद्ध तरीके से इन अनियमितताओं की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक फड़ो का आवंटन रद्द नहीं किया गया है. भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ इस सरकार में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है.
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भ्रष्टाचारी के आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए ठेके का मामला अदालत में लंबित है. सरकार के अफसर पिछले लगभग ढाई साल से इस पूरे मामले को लटकाए हुए हैं. इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को लगातार हरियाणा में ठेके दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 200 करोड़ रुपए के टेंडर फिलहाल इस कंपनी के पास हैं पहले भी इस कंपनी के टेंडरों में 41 करोड़ का अंतर पाया गया जांच की जाए तो 200 करोड रुपए के टेंडरों में भी भारी गोलमाल मिलेगा.
