चंडीगढ़: आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र (Haryana Vidhan Sabha Monsoon Session) शुरू हो जाएगा. जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बारे में हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल (Geeta Bhukkal Former Education Minister) से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. गीता भुक्कल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा में कई गंभीर मुद्दे उठाने जा रही है. जिसमें चार मुद्दे सबसे प्रमुख हैं.
सबसे पहला मुद्दा हरियाणा में लगातार हो रहे पेपर लीक (Geeta Bhukkal statement paper leak case) का है. सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है. पहले सरकार विज्ञापन जारी करती है. जिसके बाद लाखों युवा नौकरियों के फार्म भरते हैं और परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का वक्त आता है तब पेपर लीक हो जाता है. फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है. सरकार की इन गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है.
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी किसानों का मुद्दा भी विधानसभा में उठाएगी. किसानों को 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. अपने घरों को छोड़कर वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही. सरकार किसानों की मांगे मानने की बजाय उन पर झूठे मुकदमे बना रही है और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है.
भुक्कल ने कहा कि सरकार ने शिक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में ई-शिक्षा शुरू की जाएगी. बच्चों को मोबाइल और टेबलेट दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ना तो ही शिक्षा का कंटेंट कार्य किया गया है और ना ही बच्चों को मोबाइल टेबलेट बांटे गए हैं. सरकार झूठे वादे कर सभी को गुमराह करने में लगी हुई है. गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार स्कूली शिक्षा को भी बर्बाद कर चुकी है. अब वो यूनिवर्सिटीज की अवस्था से छेड़छाड़ कर उन्हें भी बर्बाद करना चाहती है.
प्रदेश की जो ऑटोनॉमस स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी है. सरकार उनकी ट्रांसफर पॉलिसी में छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए. उदाहरण के लिए पीजीआई रोहतक अपने आप में बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन सरकार उसकी ट्रांसफर पॉलिसी में जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रही है. जिससे बड़ी संख्या में रोककर इस्तीफा देने की सोच रहे हैं. ओलंपिक पदक विजेताओं को इनाम देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है.
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कांग्रेस सरकार में ही इस नीति को शुरू किया गया था. हमने ही सबसे पहले पदक लाओ पद पाओ की नीति शुरू की थी और हमने बहुत से पदक विजेताओं को डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक पर भर्ती किया था. हरियाणा सरकार बताए कि उन्होंने कितने खिलाड़ियों को इस तरह के पद दिए हैं. कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं, जिन्हें भाजपा सरकार ने घोषणा करने के बाद भी इनाम नहीं दिया. जिसके उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. सरकार खेल नीति को बढ़ाने का काम करें, ताकि हरियाणा से और ज्यादा खिलाड़ी निकले.
