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चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाल भी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
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Published : Jul 4, 2019, 11:59 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में नाबार्ड की सहायता से राज्य में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद की है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

'नाबार्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव'

उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल के अलावा, बाजरा, सरसों और सूरजमुखी के एक-एक दाने की भी खरीद की गई और खरीद के बाद फसल के भण्डारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है. उन्होंने निर्देश दिये कि आरंभ में जिन जिलों में तुलनात्मक रूप से कम भंडारण क्षमता है, उनमें साइलोज की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए नाबार्ड को जल्द से जल्द एक प्रस्ताव भेजा जाए.

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मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

'पानी बचाना है मुख्य उद्देश्य'

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत परियोजनाओं को तैयार करते समय उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पानी से संबंधित हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित हों या फिर जल संरक्षण अथवा सिंचाई से संबंधित हों.

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

किसानों को किया जा रहा है जागरुक

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में ‘जल ही जीवन है’ योजना शुरू की है ताकि किसानों को धान जैसी पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों के स्थान पर मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. बैठक में बताया गया कि सोनीपत में 81.65 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है.

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में नाबार्ड की सहायता से राज्य में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद की है.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

'नाबार्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव'

उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल के अलावा, बाजरा, सरसों और सूरजमुखी के एक-एक दाने की भी खरीद की गई और खरीद के बाद फसल के भण्डारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है. उन्होंने निर्देश दिये कि आरंभ में जिन जिलों में तुलनात्मक रूप से कम भंडारण क्षमता है, उनमें साइलोज की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए नाबार्ड को जल्द से जल्द एक प्रस्ताव भेजा जाए.

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मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

'पानी बचाना है मुख्य उद्देश्य'

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत परियोजनाओं को तैयार करते समय उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पानी से संबंधित हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित हों या फिर जल संरक्षण अथवा सिंचाई से संबंधित हों.

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

किसानों को किया जा रहा है जागरुक

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में ‘जल ही जीवन है’ योजना शुरू की है ताकि किसानों को धान जैसी पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों के स्थान पर मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. बैठक में बताया गया कि सोनीपत में 81.65 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है.

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 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक। 

एंकर- हरियाणा सरकार ने खाद्यान्नों की पर्याप्त भंडारण सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के भाण्डागार अवसंरचना कोष के तहत राज्य में छ: लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले  साइलोज़ का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी के लिए अगले 15 दिनों के भीतर नाबार्ड को भेजा जाएगा। इस आशय का निर्णय नाबार्ड की सहायता से राज्य में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भनवाल भी उपस्थित थे। 


वीओ-   हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को चण्डीगढ में नाबार्ड की सहायता से राज्य में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद की है। गेहूं और चावल के अलावा, बाजरा, सरसों और सूरजमुखी के एक-एक दाने की भी खरीद की गई और खरीद के बाद फसल के भण्डारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिये कि आरंभ में जिन जिलों में तुलनात्मक रूप से कम भंडारण क्षमता है, उनमें साइलोज़ की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए नाबार्ड को शीघ्रातिशीघ्र एक प्रस्ताव भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत परियोजनाओं को तैयार करते समय उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पानी से संबंधित हैं, चाहे वे पेयजल से संबंधित हों या फिर जल संरक्षण अथवा सिंचाई से संबंधित हों। उन्होंने कहा कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में ‘जल ही जीवन है’ योजना शुरू की है ताकि किसानों को धान जैसी पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों के स्थान पर मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिनके लिए तुलनात्मक रूप से कम पानी की आवश्यकता होती है। किसानों ने इस योजना के प्रति गहरी रूचि दिखाई है क्योंकि राज्य में मक्का बुवाई क्षेत्र 50,000 एकड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को नाबार्ड की किसी भी योजना के तहत राज्य के 14,000 ग्रामीण तालाबों के कायाकल्प और पुनर्निर्माण के लिए परियोजना शुरू करने की  संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि राई और साहा में फूड पार्क पहले ही स्थापित और संचालित किया जा चुका है, जबकि खाद्य प्रसंस्करण कोष के तहत बड़ी, सोनीपत में 81.65 करोड़ रुपये की लागत से मेगा फूड पार्क विकसित किया जा रहा है । 

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