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MSP पर ही खरीदेंगे एक-एक दाना, बनाई जाएंगी कृषि अदालतें- सीएम

हरियाणा सरकार किसानों की समस्याओं का जल्द निपटान करने के लिए कृषि अदालतें बनाएगी. इससे किसानों के विवादों को जल्द सुलझाया जाएगा. ये जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने दी.

cm manohar lal on agriculture courts in haryana
cm manohar lal on agriculture courts in haryana
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Published : Sep 17, 2020, 7:39 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 9:10 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि अध्यदेशों समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की. सीएम ने कृषि को लेकर लाए जा रहे अध्यादेशों पर कहा कि किसानों के लिए अलग से जिला स्तर पर कृषि अदालतें स्थापित करेंगे. कृषि अदालतें बनाकर किसानों के विवादों को जल्द निपटाया जाएगा.

सीएम ने कहा कि मंडियों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जो फसलें हम खरीदते थे वो खरीदेंगे. धान, बाजरा, मक्का और मूंग चारों फसलें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी.

मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अभी तक 201 सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और केवल एक सिफारिश जिसमें सीटू फॉर्मूले यानि जमीन की कीमत के आधार पर एमएसपी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि एमएसपी जमीन की कीमत को आधार मानकर संभव नहीं है.

'किसानों के विवादों को जल्द निपटाने के लिए बनाई जाएंगी कृषि अदालतें'

'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है'

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस अगर इसमें ना कूदती तो शायद ऐसे हालात पैदा ना होते. कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो इन अध्यदेशों का समर्थन कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीनों कृषि अध्यादेशों के लागू हो जाने के बाद भी हरियाणा में मंडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने का दावा किया. उन्होंने कहा फसलें पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

'कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीन अध्यादेश केंद्र सरकार का विषय है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और इस मामले को बेवजह हवा देने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों को लस्टर लॉस के तौर पर 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से करीबन 20 करोड़ रुपये दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में कांग्रेस सरकार ने भी फल और सब्जियों को मार्केट सिस्टम से हटा दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए सरकार जिला स्तर पर कृषि अदालतें स्थापित करेगी.

इलाज के लिए मेदांता में क्यों भर्ती हुए?

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने परामर्श किया कि मेदांता में भर्ती किया जाए. मेरे मन में नहीं था कि किस अस्पताल में भर्ती होना है. जिस लेवल पर फैसला होना था उसी में हुआ. सीएम ने कहा 10 को डिस्चार्ज होकर गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में रहा. 13 को चंडीगढ़ आए और उसके बाद मंत्रियों और विधायकों से भी चर्चा की.

प्लाज्मा डोनेट करेंगे सीएम

सीएम मनोहर लाल प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वे भी प्लाजमा डोनेट करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए डॉक्टर सलाह देंगे और समय बताएंगे.

ये भी पढ़ें-PTI टीचर्स ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर किया प्रदर्शन

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि अध्यदेशों समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की. सीएम ने कृषि को लेकर लाए जा रहे अध्यादेशों पर कहा कि किसानों के लिए अलग से जिला स्तर पर कृषि अदालतें स्थापित करेंगे. कृषि अदालतें बनाकर किसानों के विवादों को जल्द निपटाया जाएगा.

सीएम ने कहा कि मंडियों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जो फसलें हम खरीदते थे वो खरीदेंगे. धान, बाजरा, मक्का और मूंग चारों फसलें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी.

मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि अभी तक 201 सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं और केवल एक सिफारिश जिसमें सीटू फॉर्मूले यानि जमीन की कीमत के आधार पर एमएसपी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि एमएसपी जमीन की कीमत को आधार मानकर संभव नहीं है.

'किसानों के विवादों को जल्द निपटाने के लिए बनाई जाएंगी कृषि अदालतें'

'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है'

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया. सीएम ने कहा कि कांग्रेस अगर इसमें ना कूदती तो शायद ऐसे हालात पैदा ना होते. कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो इन अध्यदेशों का समर्थन कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तीनों कृषि अध्यादेशों के लागू हो जाने के बाद भी हरियाणा में मंडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने का दावा किया. उन्होंने कहा फसलें पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

'कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीन अध्यादेश केंद्र सरकार का विषय है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और इस मामले को बेवजह हवा देने का काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों को लस्टर लॉस के तौर पर 4 रुपये 60 पैसे के हिसाब से करीबन 20 करोड़ रुपये दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में कांग्रेस सरकार ने भी फल और सब्जियों को मार्केट सिस्टम से हटा दिया था. मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की दिक्कतों का समाधान करने के लिए सरकार जिला स्तर पर कृषि अदालतें स्थापित करेगी.

इलाज के लिए मेदांता में क्यों भर्ती हुए?

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों ने परामर्श किया कि मेदांता में भर्ती किया जाए. मेरे मन में नहीं था कि किस अस्पताल में भर्ती होना है. जिस लेवल पर फैसला होना था उसी में हुआ. सीएम ने कहा 10 को डिस्चार्ज होकर गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में रहा. 13 को चंडीगढ़ आए और उसके बाद मंत्रियों और विधायकों से भी चर्चा की.

प्लाज्मा डोनेट करेंगे सीएम

सीएम मनोहर लाल प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वे भी प्लाजमा डोनेट करेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए डॉक्टर सलाह देंगे और समय बताएंगे.

ये भी पढ़ें-PTI टीचर्स ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर किया प्रदर्शन

Last Updated : Sep 17, 2020, 9:10 PM IST
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