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एक्स सर्विसमैन लीग का आरोप, 'मोदी सरकार ने नहीं किया वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा'

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Published : Oct 20, 2019, 8:00 AM IST

चंडीगढ़ में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार द्वारा दिए गए वन रैंक वन पेंशन को झूठा बताया है. मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए रेड्डी कमीशन की बात को नहीं माना है. उन्होंने कहा सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला या धारा 370 पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.

chandigarh ex-servicemen modi govt

चंडीगढ़: वन रैंक वन पेंशन का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है. चंडीगढ़ में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार द्वारा दिये गए वन रैंक वन पेंशन को झूठा बताया है. उन्होंने कहा मोदी सरकार जो वादे किये थे उसे पूरा नहीं किया है.

OROP को लेकर मोदी सरकार को घेरा

एक्स सर्विसमैन कर्नल रोहित चौधरी ने यह जरुर कहा है कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर कुछ कदम उठाए हैं. लेकिन उसे वादे के अनुसार नहीं निभाया है. बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन देने की बजाय पुराने सैनिकों और हाल ही में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को खत्म किया है.

एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, देखें वीडियो

खाली पड़े पद को भी नहीं भर रही सरकार

इसके लिए मोदी सरकार ने अब तक 55 सौ करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है, जबकि दो ग्रांट अभी भी बकाया है. मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और हरियाणा के मनोहर सरकार सैनिक हितैषी होने का बहुत दावा करती है, लेकिन हरियाणा में सरकार ने आज भी पूर्व सैनिकों के 15 हजार पद खाली पड़े हैं, जिसे भरा नहीं गया है. कर्नल रोहित ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 15001 सर्विसमैन को हटा भी दिया है.

रोहित चौधरी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी मूवमेंट 14 जून 2015 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है. बीच में एक बार दिल्ली पुलिस ने उनके पंडाल पर तोड़फोड़ भी की थी और पूर्व सैनिकों के मॉडल तोड़ दिए थे. इसके बाद जनता के गुस्से के उबलने के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी थी.

'मोदी सरकार ने रेड्डी कमीशन की बात को अभी तक नहीं माना'

मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए रेड्डी कमीशन भी गठित किया था. लेकिन अभी तक इस कमीशन की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है.

बीजेपी को दी ये नसीहत

उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी सरकार को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर संवेदनशील मुद्दों का प्रयोग वोट नहीं मांगना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला या धारा 370 पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.

OROP पर राजनीतिक का दिखा छाप

आपको बता दें कि जहां पर ये पूर्व सैनिक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, वहा उनके पीछे कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा का पोस्टर लगा हुआ था. जिससे यह लग रहा था कि इस वन रैंक वन पेंशन पर राजनीतिक की छाप दिख रही हो.

ये भी देखें- अकाली दल ने किया गोपाल कांडा का समर्थन, कालांवली में शिअद के लिए प्रचार करेंगे कांडा

चंडीगढ़: वन रैंक वन पेंशन का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है. चंडीगढ़ में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार द्वारा दिये गए वन रैंक वन पेंशन को झूठा बताया है. उन्होंने कहा मोदी सरकार जो वादे किये थे उसे पूरा नहीं किया है.

OROP को लेकर मोदी सरकार को घेरा

एक्स सर्विसमैन कर्नल रोहित चौधरी ने यह जरुर कहा है कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर कुछ कदम उठाए हैं. लेकिन उसे वादे के अनुसार नहीं निभाया है. बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन देने की बजाय पुराने सैनिकों और हाल ही में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को खत्म किया है.

एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, देखें वीडियो

खाली पड़े पद को भी नहीं भर रही सरकार

इसके लिए मोदी सरकार ने अब तक 55 सौ करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है, जबकि दो ग्रांट अभी भी बकाया है. मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और हरियाणा के मनोहर सरकार सैनिक हितैषी होने का बहुत दावा करती है, लेकिन हरियाणा में सरकार ने आज भी पूर्व सैनिकों के 15 हजार पद खाली पड़े हैं, जिसे भरा नहीं गया है. कर्नल रोहित ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 15001 सर्विसमैन को हटा भी दिया है.

रोहित चौधरी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी मूवमेंट 14 जून 2015 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है. बीच में एक बार दिल्ली पुलिस ने उनके पंडाल पर तोड़फोड़ भी की थी और पूर्व सैनिकों के मॉडल तोड़ दिए थे. इसके बाद जनता के गुस्से के उबलने के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी थी.

'मोदी सरकार ने रेड्डी कमीशन की बात को अभी तक नहीं माना'

मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए रेड्डी कमीशन भी गठित किया था. लेकिन अभी तक इस कमीशन की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है.

बीजेपी को दी ये नसीहत

उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी सरकार को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर संवेदनशील मुद्दों का प्रयोग वोट नहीं मांगना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला या धारा 370 पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.

OROP पर राजनीतिक का दिखा छाप

आपको बता दें कि जहां पर ये पूर्व सैनिक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, वहा उनके पीछे कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा का पोस्टर लगा हुआ था. जिससे यह लग रहा था कि इस वन रैंक वन पेंशन पर राजनीतिक की छाप दिख रही हो.

ये भी देखें- अकाली दल ने किया गोपाल कांडा का समर्थन, कालांवली में शिअद के लिए प्रचार करेंगे कांडा

Intro:चंडीगढ़, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार के वन रैंक वन पेंशन को झूठा बताया चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ली के सदस्य रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन देने की बजाय पुरानी सैनिकों और हाल ही में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को खत्म किया है इसके लिए मोदी सरकार ने अब तक 55 सौ करोड रुपए की पहली किस्त दी है जबकि दो ग्रांट अभी भी बकाया है ।


Body:कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और हरियाणा के मनोहर सरकार सैनिक हितेषी होने का बहुत दावा करती है लेकिन हरियाणा में सरकार ने आज भी पूर्व सैनिकों के 15000 पद खाली पड़े हैं वहीं सरकार पूर्व सैनिकों को बेइज्जत करने के लिए बिजली बोर्ड में मीटर रीडर के पद पर रखी थी हाल ही में सरकार ने 15001 सर्विसमैन को हटा भी दिया ।

रोहित चौधरी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी मूवमेंट 14 जून 2015 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है बीच में एक बार दिल्ली पुलिस ने उनके पंडाल पर तोड़फोड़ भी की थी और पूर्व सैनिकों के मॉडल तोड़ दिए थे इसके बाद जनता के गुस्से के उबलने के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी थी मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए रेडी कमीशन भी गठित किया था लेकिन अभी तक इसकी सिफारिशों को लेकर कुछ भी नहीं बोला जा रहा ।

रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर संवेदनशील मुद्दों का प्रयोग वोट लेने के लिए कर रही है सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट हमला धारा 370 ऐसे मुद्दे हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़े हैं उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि यदि बीजेपी सरकार सेना का प्रयोग करके फिर से सत्ता में आई है तो उन्हें सेना के की तकलीफों को समझते हुए उन्हें जल्द से जल्द लंबित मांगों को पूरा करना चाहिए ।


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