चंडीगढ़: वन रैंक वन पेंशन का मामला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है. चंडीगढ़ में इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने मोदी सरकार द्वारा दिये गए वन रैंक वन पेंशन को झूठा बताया है. उन्होंने कहा मोदी सरकार जो वादे किये थे उसे पूरा नहीं किया है.
OROP को लेकर मोदी सरकार को घेरा
एक्स सर्विसमैन कर्नल रोहित चौधरी ने यह जरुर कहा है कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर कुछ कदम उठाए हैं. लेकिन उसे वादे के अनुसार नहीं निभाया है. बीजेपी ने वन रैंक वन पेंशन देने की बजाय पुराने सैनिकों और हाल ही में रिटायर हुए सैनिकों की पेंशन के बीच के अंतर को खत्म किया है.
खाली पड़े पद को भी नहीं भर रही सरकार
इसके लिए मोदी सरकार ने अब तक 55 सौ करोड़ रुपए की पहली किस्त दी है, जबकि दो ग्रांट अभी भी बकाया है. मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि देश की मोदी सरकार और हरियाणा के मनोहर सरकार सैनिक हितैषी होने का बहुत दावा करती है, लेकिन हरियाणा में सरकार ने आज भी पूर्व सैनिकों के 15 हजार पद खाली पड़े हैं, जिसे भरा नहीं गया है. कर्नल रोहित ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 15001 सर्विसमैन को हटा भी दिया है.
रोहित चौधरी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर उनकी मूवमेंट 14 जून 2015 से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है. बीच में एक बार दिल्ली पुलिस ने उनके पंडाल पर तोड़फोड़ भी की थी और पूर्व सैनिकों के मॉडल तोड़ दिए थे. इसके बाद जनता के गुस्से के उबलने के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी थी.
'मोदी सरकार ने रेड्डी कमीशन की बात को अभी तक नहीं माना'
मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए रेड्डी कमीशन भी गठित किया था. लेकिन अभी तक इस कमीशन की सिफारिशों को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है.
बीजेपी को दी ये नसीहत
उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी सरकार को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर संवेदनशील मुद्दों का प्रयोग वोट नहीं मांगना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला या धारा 370 पर राजनीति नहीं करनी चाहिए.
OROP पर राजनीतिक का दिखा छाप
आपको बता दें कि जहां पर ये पूर्व सैनिक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, वहा उनके पीछे कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा का पोस्टर लगा हुआ था. जिससे यह लग रहा था कि इस वन रैंक वन पेंशन पर राजनीतिक की छाप दिख रही हो.
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