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मेडिकल छात्रों की मांगें जायज, हरियाणा सरकार तुरंत वापस ले बॉन्ड पॉलिसी- अभय चौटाला - Haryana MBBS student demands

इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार से बॉन्ड पॉलिसी (abhay chautala on bond policy) को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया. इनेलो नेता ने कहा कि बॉन्ड पॉलिसी में रखी गई शर्तें किसी भी रूप में छात्रों के हक में नहीं है.

Haryana MBBS student demands are honest Abhay Singh Chautala On Bond Policy Haryana
मेडिकल छात्रों की मांगें जायज, हरियाणा सरकार तुरंत वापस ले बॉन्ड पॉलिसी: अभय सिंह चौटाला
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Published : Nov 24, 2022, 9:30 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध और मेडिकल छात्रों को मिल रहे समर्थन ने प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया है. खाप प्रधानों के बाद अब इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार से बॉन्ड पॉलिसी (abhay chautala on bond policy) तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने मेडिकल छात्रों की मांग को जायज बताते हुए इनका समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने हेल्थ यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति द्वारा पीजीआई की ओपीडी में मीडिया की एंट्री पर बैन लगाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है.

प्रदेश में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं. अभय सिंह चौटाला ( MLA Abhay Singh Chautala) ने कहा कि प्रदेश के एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 24 दिन से धरने पर बैठे हैं. पीजीआई में गुरुवार को ओपीडी भी बंद कर दी गई. जिससे पूरे मेडिकल संस्थान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है. मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. इनेलो नेता ने कहा कि बॉन्ड पॉलिसी में रखी गई शर्तें किसी भी रूप में छात्रों के हक में नहीं है.

पढ़ें: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

बॉन्ड पॉलिसी के अनुसार एमबीबीएस पूरी करने के बाद छात्रों को प्रदेश सरकार कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है. वही पीजी कोर्स करने के लिए भी अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से किसी प्रकार के दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 7 वर्ष के लिए बॉन्ड भरवाना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है. इससे एमबीबीएस कर रहे छात्रों के उच्चतम शिक्षा पर असर पड़ेगा. उन्होंने बॉन्ड में कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की शर्त को भी आपत्तिजनक बताया. उन्होंने भाजपा गठबंधन की सरकार पर एमबीबीएस करने वाले छात्रों से बॉन्ड की आड़ में जबरदस्ती लाखों रुपए में फीस की वसूली करने का आरोप लगाया.

पढ़ें: बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में रोहतक पीजीआई की ओपीडी अनिश्चितकाल के लिए बंद, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध और मेडिकल छात्रों को मिल रहे समर्थन ने प्रदेश की राजनीति को भी गर्मा दिया है. खाप प्रधानों के बाद अब इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार से बॉन्ड पॉलिसी (abhay chautala on bond policy) तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने मेडिकल छात्रों की मांग को जायज बताते हुए इनका समर्थन किया है. इसके साथ ही उन्होंने हेल्थ यूनिवर्सिटी के उप-कुलपति द्वारा पीजीआई की ओपीडी में मीडिया की एंट्री पर बैन लगाए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है.

प्रदेश में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस छात्र प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं. अभय सिंह चौटाला ( MLA Abhay Singh Chautala) ने कहा कि प्रदेश के एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 24 दिन से धरने पर बैठे हैं. पीजीआई में गुरुवार को ओपीडी भी बंद कर दी गई. जिससे पूरे मेडिकल संस्थान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है. मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. इनेलो नेता ने कहा कि बॉन्ड पॉलिसी में रखी गई शर्तें किसी भी रूप में छात्रों के हक में नहीं है.

पढ़ें: नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को फांसी की सजा, 5 लाख मुआवजा देने का भी आदेश

बॉन्ड पॉलिसी के अनुसार एमबीबीएस पूरी करने के बाद छात्रों को प्रदेश सरकार कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है. वही पीजी कोर्स करने के लिए भी अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से किसी प्रकार के दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि 7 वर्ष के लिए बॉन्ड भरवाना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है. इससे एमबीबीएस कर रहे छात्रों के उच्चतम शिक्षा पर असर पड़ेगा. उन्होंने बॉन्ड में कांट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की शर्त को भी आपत्तिजनक बताया. उन्होंने भाजपा गठबंधन की सरकार पर एमबीबीएस करने वाले छात्रों से बॉन्ड की आड़ में जबरदस्ती लाखों रुपए में फीस की वसूली करने का आरोप लगाया.

पढ़ें: बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में रोहतक पीजीआई की ओपीडी अनिश्चितकाल के लिए बंद, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम

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