चंडीगढ़: प्रदेश सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) की. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में किए गए विकास की जानकारी जनता को दी. बता दें कि सरकार के पहले कार्यकाल को मिलाकर आज मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार (BJP government) के 600 दिन पूरे हो गए हैं.
मुख्यमंत्री ने गिनवाई 600 दिन की उपलब्धियां
- सीएम ने कहा- प्राथमिकता के साथ कोरोना का मुकाबला भी बड़ी चुनौती थी
- सीएम ने कहा- कोरोना की महामारी में कई नई चीजें सामने आई
- 7 महीने में पहली और दूसरी वेव मार्च से अप्रैल तक पीक पर पहुंच गई
- आज तक जो काम नहीं हुए थे वो हमने करके दिखाए
- पहले के मुकाबले सरकार ने डबल शिफ्ट में काम किया
- 600 दिनों में 1200 दिनों का काम किया है
- मंत्री और सभी अधिकारियों ने हर पॉलिसी को सिरे चढ़ाने के लिए काम किया
- परिवार पहचान पत्र की हमने शुरुवात की है
- कोरोना में अपने माता-पिता को खोने वालों की भी चिंता सरकार ने की है
- 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' किसान के हित में शुरू किया
- आज भी तिलहन दालों ओर फसलों की आवश्यकता है
- 11 फसलों की खरीद हम कर रहे हैं, पहली बार किसानों को सीधी पेमेंट की है
- किसानों को 1700 से 1800 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ
- बिना कानूनों के भी हम इतना कर रहे हैं, कानूनों में भी यही बातें हैं
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की,
- इसका प्रीमियम सरकार देगी, ये फैसला हमने किया
हरियाणा विधानसभा में मनोहर सरकार की स्थिति
हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में 76.54 प्रतिशत मतदान हुआ था और इन चुनावों में 90 में से 47 सीटें प्राप्त करके भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. हरियाणा में 2014 में मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी.
हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूर थी. इसलिए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन करना पड़ा. दूसरे कार्यकाल में बीजेपी सरकार को तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
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बता दें कि तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार से किसानों की नाराजगी अगर दूर नहीं होती है तो हो सकता है कि 2024 में होने वाले विधान सभा चुनावों में मनोहर लाल सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. इसी तरह खोरी गांव प्रकरण को लेकर भी सरकार को आगामी विधान सभा चुवानों में नुकसान झेलना पड़ सकता है.
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