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हरियाणा कर्मचारी महासंघ की सरकार को चेतावनी, 'जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन'

हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है. कर्मचारी महासंघ का कहना है सरकार अगर जल्द ही मांगों को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तो फिर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा.

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Published : Jul 23, 2019, 11:44 AM IST

Updated : Jul 23, 2019, 4:51 PM IST

हरियाणा कर्मचारी महासंघ की सरकार को चेतावनी, जल्द मांग नहीं हुई पूरी तो होगा आंदोलन

भिवानी: एक ओर जहां सरकार कर्मचारियों की कई मांगे मान कर वाहवाही लूट रही है. कर्मचारियों को खुश करने का दावा कर रही है , लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारी सराकर को चेतावनी देते हुए हल्ला बोलने की तैयारी में हैं. भिवानी में कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव ने बताया कि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने पर मांग पूरी होंगी.

सरकार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ की चेतावनी

बता दें कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतिय महासचिव विरेंद्र धनखड़ सोमवार को भिवानी पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने 20 जुलाई को चंडीगढ में सीएम के साथ हुई मैराथन बैठक और बैठक में लिए फैसलों और मांगों को लेकर जानकारी दी. उन्होने बताया कि सीएम ने कर्मचारियों की कुछ मांगे मानी है, पर अभी भी बहुत सी मांगें बाकी हैं.

धनखड़ ने बताया कि 20 जुलाई की बैठक में सीएम ने एक्सग्रेसिया, मेडिकल अलाउंस, रिस्की भत्ता वाली हमारी मांगें मानी हैं. ये मांग तभी लागू होंगी जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसके लिए सरकार को 30 जुलाई तक का समय दिया है.

रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को दिए परमिट में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है. मामला हाईकोर्ट में है, इस मामले में सरकार छोटे कर्मचारियों को टारेगट कर बलि का बकरा ना बनाए, इतने बड़े स्तर पर का घोटाला सीएम कार्यालय के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता.

ऐसे में मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महासंघ मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन करेगा. इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो फिर सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन शुरु किया जाएगा.

भिवानी: एक ओर जहां सरकार कर्मचारियों की कई मांगे मान कर वाहवाही लूट रही है. कर्मचारियों को खुश करने का दावा कर रही है , लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारी सराकर को चेतावनी देते हुए हल्ला बोलने की तैयारी में हैं. भिवानी में कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय महासचिव ने बताया कि सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने पर मांग पूरी होंगी.

सरकार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ की चेतावनी

बता दें कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतिय महासचिव विरेंद्र धनखड़ सोमवार को भिवानी पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने 20 जुलाई को चंडीगढ में सीएम के साथ हुई मैराथन बैठक और बैठक में लिए फैसलों और मांगों को लेकर जानकारी दी. उन्होने बताया कि सीएम ने कर्मचारियों की कुछ मांगे मानी है, पर अभी भी बहुत सी मांगें बाकी हैं.

धनखड़ ने बताया कि 20 जुलाई की बैठक में सीएम ने एक्सग्रेसिया, मेडिकल अलाउंस, रिस्की भत्ता वाली हमारी मांगें मानी हैं. ये मांग तभी लागू होंगी जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी. इसके लिए सरकार को 30 जुलाई तक का समय दिया है.

रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को दिए परमिट में करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है. मामला हाईकोर्ट में है, इस मामले में सरकार छोटे कर्मचारियों को टारेगट कर बलि का बकरा ना बनाए, इतने बड़े स्तर पर का घोटाला सीएम कार्यालय के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता.

ऐसे में मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महासंघ मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन करेगा. इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो फिर सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन शुरु किया जाएगा.

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश दुहन भिवानी
दिनांक 22 जुलाई।
हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने दी सरकार को चेतावनी
मानी गई मांगों का 30 जुलाई तक जारी हो नोटिफिकेशन- धनखङ
रोङवेज में किलोमीटर स्कीम घोटाले पर भी उठाए गए सवाल
जांच में छोटे कर्मचारियों को ना बनाया जाए बलि का बकरा- धनखङ
भले ही प्रदेश सरकार कर्मचारियों की कई मांगे मान कर वाहवाही लूट रही हो और कर्मचारियों को खुश करने का दावा कर रही हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मचारी सराकर को चेतावनी देते हुए हल्ला बोलने की तैयारी में हैं। भिवानी में कर्मचारी महासंघ के प्रांतिय महासचिव ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने पर मांग पूरी होंगी, तब तक नहीं।
बता दें कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रांतिय महासचिव विरेन्द्र धनखङ सोमवार को भिवानी पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होने 20 जुलाई को चंडीगढ में सीएम के साथ हुई मैराथन बैठक व बैठक में लिए फैसलों व मांगों को लेकर जानकारी दी। उन्होने बताया कि सीएम ने कर्मचारियों की कुछ मांगे मानी है पर अभी भी बहुत सी मांगें बाकी हैं। साथ ही उन्होने रोङवेज घोटाले को लेकर सरकार पर बङे सवाल उठाए।
Body: विरेन्द्र धनखङ ने कहा कि 20 जुलाई की बैठक में सीएम ने एक्सग्रेसिया, मैडिकल अलाऊंस, रिस्की भत्ता वाली हमारी मांगें मानी हैं। उन्होने कहा कि ये मांग तभी लागू होंगी जब सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होने कहा कि इसके लिए सरकार को 30 जुलाई तक का समय दिया है। साध ही उन्होने कहा कि रोङवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बसों को दिए परमीटों में करोङों रुपये का जो घोटाला सामने आया है और मामला हाईकोर्ट में है, इस मामले में सरकार छोटे कर्मचारियों को टारेगट कर बलि का बकरा ना बनाए। क्योंकि इतने बङे स्तर पर करोङों रूपये का घोटाला सीएम कार्यालय के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। ऐसे में मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और उच्च अधिकारियों पर कार्वाई नहीं हुई तो महासंघ मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन करेगा। इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो फिर सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन शुरु किया जाएगा।
Conclusion: भले ही सरकार ने कर्मचारियों की एक्सग्रेसिया जैसी दशकों पूरानी मांगें मान ली हो पर कर्मचारी पंजाब के समान वेतनमान और रोङवेज घोटाले को लेकर चुनावी मौसम में सरकार पर दबाव बनाने के लिए हल्ला बोलने की तैयारी में हैं।
बाइट- विरेन्द्र धनखङ (प्रांतिय महासचिव- कर्मचारी महासंघ)
Last Updated : Jul 23, 2019, 4:51 PM IST
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