विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आवारा पशुओं की समस्या समेत उठे कई मुद्दे

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कई अहम सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, खेलों समेत अन्य मुद्दों को लेकर सवाल पूछे गए.

चंडीगढ़: नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक डॉ अभय सिंह यादव ने महेंद्रगढ़ जिले में आवारा पशुओं की समस्या पर सवाल उठाया. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने पशु फाटक और गो अभ्यारण की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं आवारा पशुओं को रखने के लिए महेंद्रगढ़ जिले में 11 गौशालाएं और पशु फाटक बनाए गए हैं.

इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत जरूरत पड़ने पर गौशाला और फाटक का निर्माण करें. प्रदेश में 30 स्थानों पर पशु मेले लग रहे हैं. यदि किसी ब्लॉक से भी पशु मेला लगाने का प्रस्ताव आता है तो सरकार विचार करेगी. प्रदेश में भी जिन जिन पंचायतों से गौशाला में बनाने का प्रस्ताव आएगा तो सरकार गौशाला बनाने को तैयार है. वहीं डॉक्टर अभय सिंह यादव के सवाल पर सदन में बहस भी देखने को मिली. कांग्रेस विधायक किरण चौधरी, गीता भुक्कल, जगबीर मलिक ने बेसहारा पशुओं पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की मांग की थी.

वहीं विधायक मामन खान ने सवाल पूछा कि झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृति और वर्तमान में कार्यरत शिक्षण स्टाफ का ब्यौरा क्या है और शिक्षकों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे. इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि 3 महीने में पदोन्नति हो जाएगी. पीजीटी और टीजीटी के पद सीधी पदोन्नति से भरे जाते हैं. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पीजीटी, टीजीटी और जेबीटी की सीधी भर्ती के लिए 2 महीने में भेज दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने साथ ही फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी स्कूलों और स्कूल स्टाफ की भी जानकारी दी.

वहीं विधायक बिशन लाल सैनी ने सवाल उठाया कि क्या खनन एवं भू विज्ञान मंत्री बताएंगे कि यमुनानगर में यमुना नदी में भूमि के कुल कितने क्षेत्र में खनन किया जा रहा जाए और गत 5 वर्षों के दौरान राज्य में खनन से राजकोष में जीएसटी से कुल कितनी राशि उपार्जित हुई. इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि यमुनानगर के यमुना नदी तल में 18 खानें हैं जिनका कुल क्षेत्र 1259.97 हेक्टेयर है. वर्तमान में यमुना नदी में 15 खानों में खनन कार्य जारी है जिनका कुल क्षेत्र 1133.42 हेक्टेयर है. जिला यमुनानगर में अक्टूबर 2016 में फिर से खनन कार्य शुरू हुआ तथा जनवरी 2020 तक खान एवं भू-गर्भ विभाग ने ठेकेदारों से 246.85 करोड़ की राशि ठेके के रूप में एकत्रित की तथा जिले के यमुना नदी के ठेकेदारों ने 23.93 करोड़ जीएसटी के रूप में जमा करवाये हैं.

इसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा अवैध खनन के मुद्दे पर फरीदाबाद व गुरुग्राम में की गई कार्रवाई के मुद्दे को कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा में उठाया. कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि जिन ट्रकों के चालान खनन के आरोप में कहा गया है कि वह हरियाणा में खनन की बजाय राजस्थान से पत्थर ला रहे थे और एनजीटी के आदेश केवल हरियाणा में माइनिंग पर पाबंदी के हैं. ऐसे में ओवरलोडिंग की गलती करने वाले ट्रक चालकों के खनन के चालान ना किया जाए. ऐसे लोगों के ट्रक बाउंड कर दिए गए हैं.

वहीं कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सड़कों को चौड़ा करने के लिए अवैध पेड़ों की कटाई का मामला उठाया और कहा कि कई किसानों ने उनके पास आकर शिकायत दी है. इस पर वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि लिख कर दें जांच करवाई जाएगी. फिर विधायक अमरजीत ढांडा ने सवाल किया कि जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाई नहीं है. क्या जुलाना विधानसभा में एचएसआईडीसी की तरफ से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कोई पस्ताव है. उपमुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि शादीपुर और नरवाना में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार है.

वहीं जीरो ऑवर में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 7 घंटे तय किये गए हैं. कांग्रेसी विधायकों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन पर चर्चा की मांग उठाई. वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि धान घोटाला बड़ा मामला है. विधानसभा स्पीकर ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुद्दे भी उठा सकते हैं. कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी ने कहा कि काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जानी चाहिए. स्पीकर ने कहा कि जो प्रस्ताव आज आये हैं उनपर विचार किया जाएगा.

इस दौरान जीरो ऑवर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के रोल नंबर रोकने का मामला उठाया. पिछले साल प्रदेश के 900 प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने परीक्षा केंद्र में ड्यूटी नहीं गई थी. इस कारण इन स्कूलों के बच्चों के रोल नंबर रोक लिए गए. इस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं रोका जाएगा. स्कूलों पर दबाव बनाने के लिए ₹5000 का फाइन लगाया गया है.

वहीं प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा केंद्र दूर बनाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1800 प्राइवेट स्कूलों से परीक्षा सेंटर के लिए उनकी रजामंदी मांगी गई थी. 960 प्राइवेट स्कूलों को पहली प्राथमिकता के हिसाब से, 521 प्राइवेट स्कूलों को दूसरी प्राथमिकता, 189 स्कूलों को तीसरी प्राथमिकता, 74 स्कूलों को चौथी प्राथमिकता, 81 स्कूलों को पांचवी प्राथमिकता और 89 स्कूलों को बिना किसी चॉइस के सेंटर अलॉट किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी प्राइवेट स्कूल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है.