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सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई परचेज कमेटी का हुआ गठन, दो मंत्री भी कमेटी में शामिल

प्रदेश में हाई पावर परचेज कमेटी का गठन हो गया है. सरकार ने सरकारी खरीद के लिए इस कमेटी का गठन कर दिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कमेटी के चेयरमैन होंगे तो वहीं दो मंत्रियों को भी कमेटी में शामिल किया गया है.

High Purchase Committee haryana
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Published : Dec 13, 2019, 7:37 PM IST

चंडीगढ़: सरकारी खरीद के लिए हाई पावर परचेज कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी के चेयरमैन सीएम मनोहर लाल होंगे तो वहीं राज्‍य के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और अभिलेखाकार एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनूप धानक को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया हैं.

मूलचंद शर्मा भाजपा कोटे और अनूप धानक को जेजेपी कोटे से हाई पावर परचेज कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. इस कमेटी में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक और जिस विभाग के लिए खरीद की जानी है, उसके महानिदेशक सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे.

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हाई पावर परचेज कमेटी राज्य के सरकारी विभागों में होने वाली खरीद करती है. इस कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए करोड़ों रुपये की बड़ी खरीद की जाती है. पिछली सरकार के समय वित्त मंत्री होने के नाते कैप्टन अभिमन्यु हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन थे. इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, जिसके चलते वे हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन हैं.

कमेटी की पहली बैठक अभी तय होनी बाकी है. पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने सरकारी खरीद में करीब 500 करोड़ रुपये तक की बचत करने का दावा किया था. ये कमेटी विभिन्न खरीद करते समय संबंधित फर्म से मोल-भाव करने का अधिकार रखती है, ताकि सस्ती दरों पर सामान खरीदा जा सके.

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चंडीगढ़: सरकारी खरीद के लिए हाई पावर परचेज कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी के चेयरमैन सीएम मनोहर लाल होंगे तो वहीं राज्‍य के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और अभिलेखाकार एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनूप धानक को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया हैं.

मूलचंद शर्मा भाजपा कोटे और अनूप धानक को जेजेपी कोटे से हाई पावर परचेज कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. इस कमेटी में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक और जिस विभाग के लिए खरीद की जानी है, उसके महानिदेशक सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे.

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हाई पावर परचेज कमेटी राज्य के सरकारी विभागों में होने वाली खरीद करती है. इस कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए करोड़ों रुपये की बड़ी खरीद की जाती है. पिछली सरकार के समय वित्त मंत्री होने के नाते कैप्टन अभिमन्यु हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन थे. इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, जिसके चलते वे हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन हैं.

कमेटी की पहली बैठक अभी तय होनी बाकी है. पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने सरकारी खरीद में करीब 500 करोड़ रुपये तक की बचत करने का दावा किया था. ये कमेटी विभिन्न खरीद करते समय संबंधित फर्म से मोल-भाव करने का अधिकार रखती है, ताकि सस्ती दरों पर सामान खरीदा जा सके.

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Intro:चंडीगढ़, प्रदेश में हाई पावर परचेज कमेटी का गठन हो गया है सरकार ने सरकारी खरीद के लिए इस कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कमेटी के चेयरमैन होंगेें तो वहीं दो मंत्रियों भी कमेटी में शामिल है। राज्‍य के परिवहन एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और अभिलेखाकार एवं संग्रहालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनूप धानक को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया हैैं। मूलचंद शर्मा भाजपा कोटे और अनूप धानक को जजपा कोटे से हाई पावर परचेज कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया हैैं।इस कमेटी में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक और जिस विभाग के लिए खरीद की जानी है, उसके महानिदेशक सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।



Body:हाई पावर परचेज कमेटी राज्य के सरकारी विभागों में होने वाली खरीद करती है। इस कमेटी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए करोड़ों रुपये की बड़ी खरीद की जाती है। पिछली सरकार के समय वित्त मंत्री होने के नाते कैप्टन अभिमन्यु हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन थे। इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है, जिस के चलते वे हाई पावर परचेज कमेटी के चेयरमैन हैैं।



Conclusion:कमेटी की पहली बैठक अभी तय होनी बाकी है। पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली हाई पावर परचेज कमेटी ने सरकारी खरीद में करीब 500 करोड़ रुपये तक की बचत करने का दावा किया था। यह कमेटी विभिन्न खरीद करते समय संबंधित फर्म से मोल-भाव करने का अधिकार रखती है, ताकि सस्ती दरों पर सामान खरीदा जा सके।
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