चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नीति आयोग ने Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) के बेरोजगारी के आंकड़ों को आधारहीन ठहराया है. मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में हरियाणा में बेरोजगारी दर मात्र 8 प्रतिशत ही है. इसे कम करने की दिशा में युवाओं में कौशल बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नई दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई नीति आयोग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों व योजनाओं के विस्तार तथा आवश्यकताओं के संदर्भ में विवरण रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास व नागरिकों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में किसानों की आय दोगुना किए जाने व फसलों के विविधीकरण पर विचार-विमर्श किया गया है.
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य द्वारा नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्षय है. इस दिशा में विभिन्न परिवर्तनों को कार्यरूप दिया गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार बेहतर बनाए जाने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियााण के 20 जिले देश के 100 टाॅप जिलों में शामिल हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक बेहतर बनाने के संदर्भ में भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया. इसके अलावा, शहरों में आधारभूत ढांचा को और अधिक विस्तार देने, नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाए जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के विस्तार पर भी चर्चा हुई है.
सीएमआईई की दिसंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.1 फीसदी रिकार्ड (haryana Unemployment Rate) की गई है. सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में हरियाणा पूरे देश में पहले स्थान पर है.
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