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सीएम मनोहर लाल ने संविधान दिवस के अवसर पर सदन में पढ़ा संकल्प पत्र

हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर सरकारी संकल्प पत्र सदन में प्रस्तुत करते हुए अपनी चर्चा आरम्भ की. उन्होंने सदन में संकल्प पत्र पढ़कर सुनाया.

manohar lal khattar
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Published : Nov 26, 2019, 11:53 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश के जन-जन को विशेषकर युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों से परिचित करवाने के लिए आज से बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 129वीं जयंती अर्थात 14 अप्रैल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल कर्तव्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

इसमें शिक्षण संस्थाओं, नागरिक संगठनों व सरकारी विभागों द्वारा मूल कर्तव्यों पर वार्ता, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, विचार गोष्ठियां, निबंध लेखन व पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. सदन में कई विधायको एवं कई मंत्रियों की तरफ से अपने विचार रखे गए. इस दौरान किरण चौधरी की तरफ से उठाए गए सवाल पर सदन में तीखी नोकझोंक भी अनिल विज के साथ देखने को मिली जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी.

सदन में संकल्प पत्र पढ़ते हुए सीएम मनोहर लाल.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि ग्राम स्तर पर अनेक जागरूकता यात्राएं और शहरी स्थानीय निकायों में वार्ताएं आयोजित की जाएंगी. अधिवक्ता संगठनों द्वारा सम्मेलन व विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और राज्य के कानूनी सहायता केन्द्रों व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: दुष्यंत चौटाला की ईटीवी भारत से खास बातचीत, शिक्षा प्रणाली को लेकर कही बड़ी बात

इसके उपरांत सदन में विधायकों की तरफ से सुझाव अपने सम्बोधन में रखे गए. फिर संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ. हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 विधानसभा में पारित हुआ, गांव में शराब के ठेकों को बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया. पहले ये अधिकार ग्राम पंचायत को था. पंचायत को रेजुलुशन पास करके देना होता था लेकिन अब ये अधिकार ग्राम सभा के पास होगा.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश के जन-जन को विशेषकर युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों से परिचित करवाने के लिए आज से बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 129वीं जयंती अर्थात 14 अप्रैल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल कर्तव्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

इसमें शिक्षण संस्थाओं, नागरिक संगठनों व सरकारी विभागों द्वारा मूल कर्तव्यों पर वार्ता, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, विचार गोष्ठियां, निबंध लेखन व पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. सदन में कई विधायको एवं कई मंत्रियों की तरफ से अपने विचार रखे गए. इस दौरान किरण चौधरी की तरफ से उठाए गए सवाल पर सदन में तीखी नोकझोंक भी अनिल विज के साथ देखने को मिली जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी.

सदन में संकल्प पत्र पढ़ते हुए सीएम मनोहर लाल.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि ग्राम स्तर पर अनेक जागरूकता यात्राएं और शहरी स्थानीय निकायों में वार्ताएं आयोजित की जाएंगी. अधिवक्ता संगठनों द्वारा सम्मेलन व विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और राज्य के कानूनी सहायता केन्द्रों व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे.

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इसके उपरांत सदन में विधायकों की तरफ से सुझाव अपने सम्बोधन में रखे गए. फिर संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ. हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 विधानसभा में पारित हुआ, गांव में शराब के ठेकों को बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया. पहले ये अधिकार ग्राम पंचायत को था. पंचायत को रेजुलुशन पास करके देना होता था लेकिन अब ये अधिकार ग्राम सभा के पास होगा.

Intro:एंकर -
हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संविधान दिवस पर सरकारी संकल्प पत्र सदन में प्रस्तुत करते हुए अपनी चर्चा आरम्भ की । उन्होंने संकल्प पत्र पढ़कर सुनाया । मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि प्रदेश के जन-जन को विशेषकर युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों से परिचित करवाने के लिए आज से बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 129 वीं जयंती अर्थात् 14 अप्रैल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल कर्तव्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा । इसमें शिक्षण संस्थाओं, नागरिक संगठनों व सरकारी विभागों द्वारा मूल कर्तव्यों पर वार्ता, संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, विचार गोष्ठियां, निबंध लेखन व पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी । सदन में कई विधायको एवँ कई मंत्रियों की तरफ से अपने विचार रखे गए । इस दौरान किरण चौधरी की तरफ से उठाए गए सवाल पर सदन में तीखी नोकझोक भी अनिल विज के साथ देखने को मिली जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी ।Body:वीओ -
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि इसके अलावा, ग्राम स्तर पर अनेक जागरूकता यात्राएं और शहरी स्थानीय निकायों में वार्ताएं आयोजित की जाएंगी । अधिवक्ता संगठनों द्वारा सम्मेलन व विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और राज्य के कानूनी सहायता केन्द्रों व जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हमारे महान सदन की और इसके सभी सम्मानित सदस्यों की भी हर नागरिक को उसके मूल कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाने और दैनिक जीवन में इनका अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है । इसलिए यह सदन इस दिशा में हर संभव, सतत् और प्रभावी प्रयास करने का संकल्प लेता है , ताकि हम एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न , समाजवादी , पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप , एक सशक्त भारत निर्माण में सफल हो सकें ।’’
बाइट - मनोहर लाल , मुख्यमंत्री हरियाणा
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इसके उपरांत संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुज्जर , नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा , नैना चौटाला समेत कई विधायको ने अपनी बात रखी । किरण चौधरी की तरफ से सदन में रखे जा रहे अपने सम्बोधन के दौरान हंगामा भी देखने को मिला , संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सदन में महारष्ट्र की घटना का जिक्र किया । अनिल विज ने कहा एमरजेंसी में क्या हुआ ये भी बताना चाहिए । दोनों के बीच हुई तीखी नोक झोंक जिसपर सीएम ने सदन में कहा
की आज सिर्फ संविधान पर चर्चा होनी थी लेकिन ये चर्चा कुछ घटनाओं के साथ जोड़कर की जा रही है
। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की बात किसे नही पता है । सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है जो कुछ है साफ हो जाएगा लेकिन अगर हम और घटनाओं की बात करेंगे तो कांग्रेस के शाशन की कई घटनाएं सामने आएंगे । 1982 में शपथ चौधरी देवीलाल को लेनी थी लेकिन रातोरात भजन लाल ने हरियाणा में सीएम पद की शपथ ली थी , इसलिए ऐसे विवादों में न पड़ा जाए । भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा प्रोसिडिंग निकाल सकते है किसी पर दोषा रोपण नही किया गया ।Conclusion:वीओ -
इसके उपरांत सदन में विधायको की तरफ से सुझाव अपने सम्बोधन में रखे गए । इसके उपरांत संकल्प पस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ । हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 विधानसभा में हुआ पारित , गावं में शराब के ठेकों को बंद करने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया । गांव के दस फीसदी मतदाता ठेका न खोलने का रेजॉलूशन 31 दिसम्बर तक पास करके देंगे तो उस गांव में शराब का ठेका नहीं खोला जायेगा । पहले ये अधिकार ग्राम पंचायत को था पंचायत को रेजुलुशन पास करके देना होता था लेकिन अब ये अधिकार ग्राम सभा के पास होगा ।
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