चंडीगढ़: कोरोना महामारी के बीच दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन वंदे भारत चला रखा है. इसके तहत अब तक कई हजार लोगों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा चुका है. इनमें कई हरियाणा के निवासी भी शामिल हैं. ये मंगलवार को हरियाणा पहुंचे.
अमेरिका से लाए गए लोग पंचकूला में क्वारंटाइन
वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के 76 यात्रियों को पंचकूला में क्वारंटाइन किया गया है, व्यवस्था विभाग की ओर से इन पर पूरी नजर रखी जा रही है. मंगलवार को ये यात्री अमृतसर हवाई अड्डे पर एक विशेष विमान के माध्यम से उतारे गए जिसके बाद इन्हें हरियाणा के जिला पंचकूला लाया गया.
कोरोना योद्धाओं को किया जाएगा सम्मानित
अनिल विज ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रदेश के चार विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आपसी तालमेल रखते हुए एक बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं. प्रदेश की पुलिस के जवान इस भयानक समय में भी सड़कों पर डटे हुए हैं. इनको इस कड़ी ड्यूटी व बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा जिसका फायदा सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों को उनके प्रमोशन आदि में मिलेगा.
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विज ने कहा कि सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ सभी ने अच्छा काम किया है. कोरोना के संक्रमण की चुनौती को झेलने व उससे लड़ने के लिए फील्ड में काम करने वाले सभी कोरोना योद्धाओं सम्मानित किया जाएगा. पुलिस ने भी इस बार मानवीय चेहरा दिखाते हुए बहुत सारे बेहतरीन कामों को अंजाम दिया है.
पुलिस कर्मचारियों के लिए खाकी मास्क बनाने का दिया आर्डर
विज ने बताया कि इस संक्रमण के दौर में मास्क पहनना बहुत ही अनिवार्य व महत्वपूर्ण है जिसको देखते हुए विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि प्रदेश पुलिस कर्मचारियों को खाकी के बनें मास्क दिए जाएं. मास्क तैयार करने के लिए विभाग की ओर से ऑर्डर दे दिया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही यह मास्क बंद कर विभाग के पास आ जाएंगे जिसके बाद कर्मचारियों व अधिकारियों को खाकी मास्क वितरित कर दिए जाएंगे.
मास्क पहनना कानून के दायरे में हो शामिल
हरियाणा में मास्क को अनिवार्य व इसका उपयोग न करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से जोर दिया जा रहा है. जल्द ही प्रदेश में मास्क पहनना हेलमेट पहनने के समान हो जाएगा,अनिवार्य हो जाएगा. इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज द्वारा सीएम को पत्र लिखा गया है.
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