नई दिल्ली : नीतियों के निर्माण में प्रतिमान बदलने के लिए, नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट 2035 का प्रारूप बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें 2020 से भारत के लिए 15 वर्षों का विजन होगा.
बता दें कि पहले ही एक्शन एजेंडा और रणनीति दस्तावेज सामने आ चुके हैं. दस्तावेज पर काम कर रहे NITI आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बनाया, 'बहुत अधिक समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम सभी आर्थिक और सार्वजनिक नीति के क्षेत्रों को कवर करेंगे. इसमें सभी हितधारकों, विशेषज्ञों, सरकार के भीतर और बाहर के लोगों को भी शामिल किया जाएगा.'
बता दें कि निर्यात, ग्रामीण आय, रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हालांकि, अब तक अध्यायों की अंतिम सूची तैयार नहीं की गई है.
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सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ ने नीति आयोग से विजन डॉक्यूमेंट 2035 का मसौदा तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डोमेन विशेषज्ञों को संलग्न करने के लिए कहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य 2020 से भारत के लिए एक अभिनव नीति तैयार करना है.
आपको बता दें कि नीति आयोग ने इसी तरह का एक दस्तावेज, 'न्यू इंडिया@75 के लिए रणनीति' 15 अगस्त, 2022 तक का लक्ष्य लेकर तैयार किया था.
नीति आयोग ने पहली बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 (India Innovation Index) जारी किया है. इसके अनुसार देश के पांच सबसे इनोवेटिव राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा हैं. सबसे कम इनोवेटिव राज्यों में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान हैं.
