अदालत में स्थानीय भाषाओं पर जोर देने के पीएम के सुझाव का सावंत ने किया स्वागत, कही ये बात

दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया. पीएम ने कहा कि हमारे देश में जहां एक ओर न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है. मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडामैप तैयार करेगा. पीएम ने कहा कि हमें अदालत में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है. इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. सम्मेलन को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Goa CM Pramod Sawant) ने खास बातचीत में बताया कि राज्यों और ज्यूडिशियरी के बीच जो-जो मुद्दे थे सभी पर चर्चा हुई. दोनों मिलकर एक साथ सारे मुद्दों का हल कैसे निकालें इस पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री के अदालत में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर सावंत ने कहा कि पीएम के सुझाव का स्वागत करता हूं.