रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

मुंबई: रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ​की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया. ये कटौती मई 2020 के बाद पहली बार हुई है. साथ ही ये ढाई साल में पहला संशोधन है.  रेपो रेट या पुनर्खरीद दर, वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है. रेपो रेट ज्यादा हो तो बैंकों की उधार लेने की लागत बढ़ जाती है. इसका बोझ अक्सर कर्ज पर ऊंचे ब्याज दरों के रूप में उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है. इसके विपरीत कम रेपो रेट होने पर अमूमन घर, कार और व्यक्तिगत कर्ज पर ब्याज दरें कम हो जाती हैं.