नई दिल्ली: जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचना दी. पुलिस ने कहा कि मामला अभी तक दिल्ली सरकार में लंबित है. इस पर नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि वे उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप कर अभियोजन की स्वीकृति की मांग करेंगे.
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि 14 जनवरी से लेकर आज तक चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति न देकर केजरीवाल सरकार न्यायिक प्रक्रिया में गैर वाजिब रुकावट डालकर मामले को लटका रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल स्पष्ट करें कि क्या वे उन लोगों के समर्थन में हैं, जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के पक्ष में हैं?
एक महीने का था समय
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने 18 सितम्बर को दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि देरी के कारण समय बर्बाद हो रहा है. केस को बार-बार सूचिबद्ध किया जाता है और हर बार स्थगित किया जाता है.
'जानबूझकर लटकाया है मामला'
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि खेद की बात है कि कोर्ट से इतनी डांट फटकार के बाद भी केजरीवाल सरकार ने अभी तक मामले को जान बूझकर लटका रखा है. नेता विपक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाकर एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं.
रोड़ा बने हुए हैं केजरीवाल
नेता विपक्ष ने कहा कि पुलिस का काम जांच करना है और कोर्ट का काम उस पर निर्णय देना. परन्तु दर्भाग्यवश केजरीवाल इन दोनों के बीच जनवरी से रोड़ा बने हुए हैं. वे नहीं चाहते कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो. केजरीवाल खुद को संविधान, न्यायालय और पुलिस से ऊपर समझते हैं, इसलिए चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.
