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एमसीडी चुनाव से पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा गरमाया, लोगों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा गरमा गया है. 69 कॉलोनियों के निवासीयों का कहना है कि हमारे कॉलोनियों को पक्का किया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाए, ताकि उनका हक मिल सके.

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अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा
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Published : Nov 15, 2022, 7:52 PM IST

नई दिल्ली : छतरपुर एक्सटेंशन के आरडब्ल्यूए और 69 कॉलोनी के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के नेतृत्व में 100 फुटा रोड छतरपुर अग्रवाल धर्मशाला पर मंगलवार को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया. इस सभा में 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से मालिकाना हक प्राप्त हो इस विषय पर चर्चा हुई. इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई.

वहीं, 69 कॉलोनियों के निवासीयों और उपस्थित लोगों का कहना है कि अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम लेते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों का मालिकाना हक देने के लिए रेग्युलेशन बनाया. इसमें से 66 कॉलोनियों को ऐफ़्लूयंट बिना सर्वे और अधार के घोषित कर, मालिकाना हक से वंचित रखा गया. इसको लेकर हम लोग कई बार मंत्री, सांसद, विधायक से भी मिल चुके हैं. लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है. इसी वजह से हम मीडिया में आकर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं.

अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा
लोगों ने यह भी कहा कि कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए कई तरीके के प्रयास किए. सांसद से लेकर मंत्री तक सभी को खत के माध्यम से अपील की. लेकिन अभी तक सभी प्रयास असफल रहे. इसी को देखते हुए आज यह महासभा का आयोजन किया गया. जहां पर 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की. लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाए, ताकि उनका हक मिल सके.

ये भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दो वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 9 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद

नई दिल्ली : छतरपुर एक्सटेंशन के आरडब्ल्यूए और 69 कॉलोनी के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के नेतृत्व में 100 फुटा रोड छतरपुर अग्रवाल धर्मशाला पर मंगलवार को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया. इस सभा में 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से मालिकाना हक प्राप्त हो इस विषय पर चर्चा हुई. इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई.

वहीं, 69 कॉलोनियों के निवासीयों और उपस्थित लोगों का कहना है कि अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम लेते हुए अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों का मालिकाना हक देने के लिए रेग्युलेशन बनाया. इसमें से 66 कॉलोनियों को ऐफ़्लूयंट बिना सर्वे और अधार के घोषित कर, मालिकाना हक से वंचित रखा गया. इसको लेकर हम लोग कई बार मंत्री, सांसद, विधायक से भी मिल चुके हैं. लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है. इसी वजह से हम मीडिया में आकर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं.

अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा
लोगों ने यह भी कहा कि कॉलोनियों को पक्का कराने के लिए कई तरीके के प्रयास किए. सांसद से लेकर मंत्री तक सभी को खत के माध्यम से अपील की. लेकिन अभी तक सभी प्रयास असफल रहे. इसी को देखते हुए आज यह महासभा का आयोजन किया गया. जहां पर 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की. लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाए, ताकि उनका हक मिल सके.

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