नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक प्रेसवार्ता में कहा अनुच्छेद 370 को हटाना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है. साथ ही कहा कि कश्मीर के लोगों को इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा.
बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस ऐतिहासिक बिल को पास करा दिया. सांसद बिधूड़ी ने बताया कि अनुच्छेद 370 से सिर्फ कांग्रेस और जम्मू एंड कश्मीर के 3 परिवार और अलगाववादी विचारधारा के लोगों का ही फायदा हुआ है. जबकि वहां की जनता ना सिर्फ विकास से वंचित रह गई बल्कि पिछले 70 सालों से आतंकवाद और भ्रष्टाचार ही उसको मिला है. अलगाववादी विचारधारा रखने वाली पार्टियां और परिवार को असंवैधानिक बताने का राग अलाप रही हैं.
सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया अनुच्छेद 370 का इतिहास
उन्होंने कहा कि इन पार्टियों एवं परिवारों को यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 में इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए 15 नवंबर साल 1962 में तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रपति आदेश लाकर संशोधन किया था. 11 फरवरी 1956 और 19 फरवरी 1994 तक राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए थे. फारूक अब्दुल्ला की सरकार को भंग कर दिया गया था. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद बीजेपी अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य करेगी. जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कर दिया है. ये पीएम मोदी की जीत नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की जीत है.
'बनेगा अखंड और मजबूत भारत'
उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत अखंड और मजबूत भारत बनेगा. यही मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है, जो भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. इस फैसले से जम्मू और कश्मीर की जनता संतुष्ट और खुश है. उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 3 परिवार ही इस फैसले से नाराज हैं, क्योंकि वह जम्मू और कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे. इन तीन परिवारों ने ही जम्मू और कश्मीर में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया था. इन लोगों ने वहां की जनता को गुमराह करके सिर्फ अपना फायदा उठाया था.
'जम्मू और कश्मीर का युवा चाहता है विकास में भागीदारी'
आज जम्मू और कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है. विकास में भागीदारी चाहता है. साथ ही उन्होंने आरटीआई का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर उपराज्यपाल भी होगा. आम आदमी आरटीआई के जरिए कोई भी जा सूचना सरकार से मांग सकता है. जो कि अनुच्छेद 370 हटने के पहले ऐसा नहीं था और वहां पर अब राइट टू एजुकेशन भी दे दिया गया है. साथ ही अब लोगों को इलाज के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा. प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अब जम्मू-कश्मीर की जनता का मुक्त इलाज हो सकेगा.
