नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुरी विधानसभा में डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. ये झुग्गियां 1982 में बसी थीं तब 15 झुग्गी थीं जो आज बढ़कर 600 हो चुकी हैं. इनमें लगभग तीन हजार लोग रहते हैं.
झुग्गी में रहने वाले लोगों ने बताया कि वे 1982 से रह रहे हैं पर कभी कोई नोटिस नहीं दिया और अचानक चार दिन पहले डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी कर एक हफ्ते में खाली करने के लिए कहा गया.
सात दिन के नोटिस में से बीत गए चार दिन
झुग्गी में रहने वाली सुनीता ने कहा 25 साल पहले मैं शादी करके इसी झुग्गी में आई थी और मेरे ससुर 1992 से रह रहे हैं. अगर झुग्गी को तोड़ दिया जाता है तो हम सभी लोग बेघर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास न तो गांव में जमीन है और न ही दिल्ली में. अब सिर्फ तीन दिन ही बचे हैं झुग्गी को तोड़ने का जो नोटिस लगाया है उसमें सात दिन लिखा है. जिसमें से चार दिन बीत चुके हैं अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं. वहीं दूसरी महिला ने बताया कि वो भी 25 साल से यहां रह रही है. उसके पास भी कहीं जमीन नहीं है.
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1982 में थीं सिर्फ 15 झुग्गियां
झुग्गियों में रहने वाले जंग बहादुर ने बताया कि मैं 1982 से यहां रह रहा हूं. उस समय जब मैंने झुग्गी बनाई तो यहां 15 झुग्गियां थी. आज लगभग 600 झुग्गियां बन चुकी हैं और इन झुग्गियों में करीब तीन हजार लोग रहते हैं. सभी लोग दिहाड़ी पर काम करके अपना परिवार का गुजर-बसर कर रहे हैं.
हम लोग अनपढ़ हैं, सिर्फ दिहाड़ी पर ही काम कर सकते हैं. जब से डिविजनल मजिस्ट्रेट जी ने हमें नोटिस दिया है और उसमें लिखा है सात दिन में इन झुग्गियों को खाली करना होगा. जिस जमीन पर आप बसे हैं वह सरकारी जमीन है. हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें न उजाड़े और हमें यहीं रहने दें.
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