नई दिल्लीः उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज डीडीए द्वारा पुनर्निर्मित गोकलपुर गांव पार्क एवं हरित पट्टी नंबर 1 मंडोली पार्क को जन उपयोग के लिए समर्पित किया. बरसों से वीरान पड़े दोनों भूखंडों पर हुए निर्माण कार्य में लगभग 50 लाख रुपये की लागत आई, जिनमें पाथवे चार दिवारी का पुनर्निर्माण और सुरक्षा के लिए उसके ऊपर जाली, बैठने के लिए बेंच गोकलपुर गांव के पार्क में पार्किंग एवं दोनों पार्कों में स्टील के गेट तथा पौधे लगाए गए हैं.
कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के वरिष्ठ नागरिक चंदर तोमर ने की. इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी के अलावा जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी, पूर्व जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा, पूर्व विधायक फतेह सिंह, प्रवीण निमेश, सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी, गोकलपुर गांव के प्रधान चौधरी सोनू सहित कई गणमान्य लोग एवं डीडीए के अधिकारी मौजूद रहे.
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हमारे आसपास हरियाली और पार्कों को विकसित किया जाएगा, तो पर्यावरण की स्थिति में सुधार तो होगा ही, हमें शुद्ध प्राणवायु मिलेगी और हमारा तन मन स्वस्थ होगा. इन पार्कों में सुबह-शाम की सैर से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होगा, जो हमें अपने दैनिक कार्यों में अधिक स्फूर्ति के साथ सक्रियता प्रदान करेगा. बढ़ते प्रदूषण के चलते ही विगत दिनों कोरोना महामारी का अधिक दुष्प्रभाव लोगों पर देखा गया और अधिक जनहानि का कारण भी बना.
मनोज तिवारी ने कहा कि सांसद बनने के बाद हमने ऐसे कई भूखंडों को पार्कों के रूप में तब्दील किया, जो बरसों से या तो अतिक्रमण की चपेट में था या वीरान पड़ा था. इन भूखंडों से प्रदूषण बढ़ रहा था. कूड़े और मलबे के ढेर में तब्दील हुए पार्कों को हमने हरे-भरे पार्क की शक्ल में तब्दील की. जीडी राठी मिल पार्क, खजूर पार्क और अब यह दो वीरान पड़े पार्क इस बात का सबूत है.
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उन्होंने कहा कि आमजन को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इन पार्कों में जन सहयोग कर हरा-भरा बनाए रखने में प्रशासन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन हरेभरे आंखों से हमें शुद्ध प्राणवायु मिलेगी और फिर किसी को किसी विकट परिस्थिति में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की आवश्यकता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बारिश से पहले जलभराव की समस्या के निदान के लिए गोकलपुर पार्क में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सुरक्षा के लिए गार्ड रूम के साथ-साथ बच्चों के झूले भी लगाए जाएंगे और पुलिस की नियमित गश्त के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा.
वहीं, अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने दिल्ली के सभी विभागों को अनुसूचित जाति/जनजाति के खाली पदों के जल्द भरने का निर्देश दिया है. इस संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने सभी संघ और जीएनसीटीडी विभागों को अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश जारी कर दिया है.
बता दें कि दिल्ली विधानसभा समिति की 10वीं बैठक विधायक विशेष रवि की अध्यक्षता में हुई थी. अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने दिल्ली के सभी विभागों को अनुसूचित जाति/जनजाति के खाली पदों के बैकलॉग को साझा करने के लिए लिखा था. समिति ने इस मामले पर शोध किया और पूछताछ की. इसके अलावा विभिन्न अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों की पहचान की जो केंद्र सरकार के विभागों और दिल्ली सरकार के विभागों में कई वर्षों से खाली हैं. यह भी पाया गया कि ग्रुप ए के पदों में यूपीएससी द्वारा देरी के कारण देरी हुई और ग्रुप बी के पदों पर डीएसएसएसबी के कारण देरी हुई.
