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संसद में मनोज तिवारी के बुराड़ी और तिमारपुर इलाके में डिमोलिशन नोटिस उठाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया

People reaction on BJP MP Manoj Tiwari step: संसद में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में डिमोलिशन नोटिस के मुद्दे को उठाया. इस पर लोगों ने खुशी व्यक्त की है. लोगों का कहना है कि इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सहमति बनाकर लोगों के आशियाने की समस्या का समाधान करना चाहिए.

डिमोलिशन नोटिस का मुद्दा संसद में उठाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया
डिमोलिशन नोटिस का मुद्दा संसद में उठाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 10, 2023, 8:00 PM IST

डिमोलिशन नोटिस का मुद्दा संसद में उठाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में मनोज तिवारी ने संसद में बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में लोगों के घरों में आए हुए डिमोलिशन के नोटिस का मुद्दा उठाया. हालांकि, हाईकोर्ट की तरफ से डिमोलिशन पर फिलहाल स्टे लगा है, लेकिन नोटिस की वजह से लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं. ये नोटिस बुराड़ी विधानसभा और तिमारपुर विधानसभा में करीब 10,000 लोगों को दिया गया था.

सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली सरकार साजिश के तहत लोगों को परेशान कर रही है. बीते दिनों दीपावली से 2 दिन पहले बुराड़ी विधानसभा के झरोदा इलाके में हजारों लोगों के घरों में इविक्शनऔर डिमोलिशन का नोटिस चस्पा किया गया. इसके बाद से ही राजनीति माहैल गरमा गया है. इस पर पहले आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक सामने आए और उन्होंने हाईकोर्ट जाकर स्टे रुकवाने की बात कही.

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अब संसद में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी और तिमारपुर के घरों को दिए गए नोटिस का मुद्दा उठाया. उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह लोगों को परेशान करने कर रही है. सांसद तिवारी ने कहा कि वह लोगों का घर बचाने के लिए हाईकोर्ट गए. जहां से स्टे मिल पाया.

उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों को आशियाना देने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में राज्य सरकार लोगों के घर उजाड़ने की साजिश रच रही है. बुराड़ी इलाके में लोगों के घर में आए डिमोलिशन के नोटिस के मुद्दे को ईटीवी भारत में भी प्राथमिकता से चलाया था. इस नोटिस के चलते बुराड़ी इलाके के हजारों घरों में दीपावली के त्योहार की खुशियों पर पानी फिर गया था. लोग पूरी रात जगे हुए थे और परेशान थे.

आखिरकार हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन डिमोलिशन की तलवार अभी भी उनके ऊपर लटक रही है. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत में स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान निकालना चाहिए. राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को साथ मिलकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए.

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डिमोलिशन नोटिस का मुद्दा संसद में उठाए जाने पर लोगों की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली में मनोज तिवारी ने संसद में बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में लोगों के घरों में आए हुए डिमोलिशन के नोटिस का मुद्दा उठाया. हालांकि, हाईकोर्ट की तरफ से डिमोलिशन पर फिलहाल स्टे लगा है, लेकिन नोटिस की वजह से लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं. ये नोटिस बुराड़ी विधानसभा और तिमारपुर विधानसभा में करीब 10,000 लोगों को दिया गया था.

सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली सरकार साजिश के तहत लोगों को परेशान कर रही है. बीते दिनों दीपावली से 2 दिन पहले बुराड़ी विधानसभा के झरोदा इलाके में हजारों लोगों के घरों में इविक्शनऔर डिमोलिशन का नोटिस चस्पा किया गया. इसके बाद से ही राजनीति माहैल गरमा गया है. इस पर पहले आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक सामने आए और उन्होंने हाईकोर्ट जाकर स्टे रुकवाने की बात कही.

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अब संसद में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी और तिमारपुर के घरों को दिए गए नोटिस का मुद्दा उठाया. उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह लोगों को परेशान करने कर रही है. सांसद तिवारी ने कहा कि वह लोगों का घर बचाने के लिए हाईकोर्ट गए. जहां से स्टे मिल पाया.

उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों को आशियाना देने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में राज्य सरकार लोगों के घर उजाड़ने की साजिश रच रही है. बुराड़ी इलाके में लोगों के घर में आए डिमोलिशन के नोटिस के मुद्दे को ईटीवी भारत में भी प्राथमिकता से चलाया था. इस नोटिस के चलते बुराड़ी इलाके के हजारों घरों में दीपावली के त्योहार की खुशियों पर पानी फिर गया था. लोग पूरी रात जगे हुए थे और परेशान थे.

आखिरकार हाईकोर्ट से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कुछ राहत की सांस ली थी, लेकिन डिमोलिशन की तलवार अभी भी उनके ऊपर लटक रही है. इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत में स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान निकालना चाहिए. राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को साथ मिलकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए.

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