नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने तयबजारी व्यापारियों के साथ एक बैठक की है. बैठक में स्थानांतरण और म्यूटेशन पॉलिसी पर फैसला लिया गया. बैठक में मेयर अवतार सिंह ने निगम के क्षेत्र के अंतर्गत तय बाजारी लगाने वाले व्यापारियों की परेशानी सुनी और उन परेशानियों के हल निकालने की कोशिश की गई.
स्थानांतरण और म्यूटेशन पॉलिसी पर नया कानून
मेयर ने अधिकारियों को व्यापारियों की सहायता के लिए निर्देश दिए हैं. व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या स्थानांतरण और म्यूटेशन की पॉलिसी पर नया कानून बनाया गया. सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद से लगातार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर तैयबाजारी व्यापारियों और रेहड़ी पटरी लगाने वाले व्यापारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि 15 दिनों के अंदर व्यस्त रास्तों के ऊपर से जो एनक्रोचमेंट हो रखी है उसे किसी तरह से हटाया जाए.
साथ ही बैठक के अंदर मेयर ने इस बार मीना बाजार खोया मंडी और मोरी गेट के व्यापारियों के साथ भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना. साथ ही सभी व्यापारियों की समस्याओं का हल निकालने का भी आश्वासन भी दिया.
