नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली के सभी सात कोर्ट परिसरों में आयोजित स्पेशल लोक अदालत में कुल दो हजार आठ मामलों का निपटारा हुआ. इसके साथ ही 29 करोड़ 28 लाख रुपए का राजस्व मिला. लोक अदालत में निपटारे के लिए कुल सात हजार 191 केस आए थे. इनमें से मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में काफी समय से लंबित 262 मुकदमों का निपटारा हुआ, जिनसे 19 करोड़ 30 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई. इनमें एक मामले में सबसे अधिक 62 लाख रुपये का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा दिया गया.
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए सभी जिला अदालतों और राज्य एवं जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में कुल 41 बेंच लगाई गईं थीं. इन बेंचों द्वारा सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक मामलों का निपटारा किया गया. लोक अदालत में निपटारे के लिए आए हुए मामलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के अलावा शादी-विवाह विवाद, तलाक, जमीन विवाद, बिजली बिल और बैंक रिकवरी के विवादों सहित उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामलों का भी निपटारा किया गया.
लोक अदालत की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश गुप्ता ने रोहिणी कोर्ट, विशेष सचिव सुशांत चंगोत्रा ने साकेत कोर्ट और सचिव लिटिगेशन हर्षिता मिश्रा ने पटियाला हाउस कोर्ट का दौरा किया. इस दौरान सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज में वादियों के लिए पीने के पानी, बैठने के लिए कुर्सियों, व्हील चेयर और वरिष्ठ नागरिकों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाने के लिए एंबुलेंस और दवाइयों का भी इंतजाम किया गया था.
इधर कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित शाहदरा, पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले की लोक अदालतों में कुल 396 मामले आए थे, जिनमें से 212 मामलों का निपटारा किया गया. इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शाहदरा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव प्रणत कुमार जोशी, पूर्वी की सचिव सायमा जमील और उत्तर पूर्वी के सचिव विनिक जैन मौजूद रहे.
