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दिल्ली सरकार के अधीन सड़कों से मलबा नहीं उठाएगी साउथ एमसीडी

साउथ एमसीडी अब दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कों से मलबा नहीं उठाएगी. स्थाई समिति बैठक ने शुक्रवार को ये फैसला लिया है. इसके विषय में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखने का आदेश भी अधिकारियों को दिया गया है.

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Published : Mar 2, 2019, 9:55 AM IST

स्थाई समिति का फ़ैसला

नई दिल्ली: निगम में स्थाई समिति अध्यक्षा शिखा रॉय ने कहा कि साफ सफाई के कामों को छोड़ निगम के विभाग अक्सर मलबे को उठाने में ही लगे रहते हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई है कि निगम के पास इस मलबे को उठाने के लिए न तो संसाधन हैं और न ही पैसा . हालांकि उन्होंने साफ किया कि साफ सफाई का काम निगम पहले की तरह ही करती रहेगी.

स्थाई समिति का फ़ैसला
इस बीच स्थाई समिति के सदस्यों ने कहा कि अक्सर लोगों का मलबा खाली प्लॉट या सड़क के किनारे ही पड़ा मिलता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यहां निगम के सी एंड डी वेस्ट प्लांट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए. आखिर में सर्वसम्मति से बात कही गई कि दिल्ली सरकार की सड़कों पर पड़ा मलबा निगम नहीं उठाएगी.

मलबा नहीं उठाने का फैसला
बता दें कि इससे पहले साल 2017 के दौरान स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली की सड़कों पर एमसीडी सफाई के साथ-साथ साथ मलबा भी उठाएगी. इसमें यह भी कहा गया था कि अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क से एमसीडी मलबा उठाती है तो उसका खर्चा बिल बनाकर सरकार को भेजा जाएगा. अभी के समय में फंड कटौती के बाद निगम की ओर से मलबा नहीं उठाने का फैसला लिया गया है.

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नई दिल्ली: निगम में स्थाई समिति अध्यक्षा शिखा रॉय ने कहा कि साफ सफाई के कामों को छोड़ निगम के विभाग अक्सर मलबे को उठाने में ही लगे रहते हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई है कि निगम के पास इस मलबे को उठाने के लिए न तो संसाधन हैं और न ही पैसा . हालांकि उन्होंने साफ किया कि साफ सफाई का काम निगम पहले की तरह ही करती रहेगी.

स्थाई समिति का फ़ैसला
इस बीच स्थाई समिति के सदस्यों ने कहा कि अक्सर लोगों का मलबा खाली प्लॉट या सड़क के किनारे ही पड़ा मिलता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यहां निगम के सी एंड डी वेस्ट प्लांट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए. आखिर में सर्वसम्मति से बात कही गई कि दिल्ली सरकार की सड़कों पर पड़ा मलबा निगम नहीं उठाएगी.

मलबा नहीं उठाने का फैसला
बता दें कि इससे पहले साल 2017 के दौरान स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली की सड़कों पर एमसीडी सफाई के साथ-साथ साथ मलबा भी उठाएगी. इसमें यह भी कहा गया था कि अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क से एमसीडी मलबा उठाती है तो उसका खर्चा बिल बनाकर सरकार को भेजा जाएगा. अभी के समय में फंड कटौती के बाद निगम की ओर से मलबा नहीं उठाने का फैसला लिया गया है.

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Intro:नई दिल्ली:
साउथ एमसीडी अब दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कों से मलबा नहीं उठाएगी. स्थाई समिति बैठक ने शुक्रवार को ये फैसला लिया है. इसके विषय में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखने का आदेश भी अधिकारियों को दिया गया है.


Body:निगम में स्थाई समिति अध्यक्षा शिखा रॉय ने कहा कि साफ सफाई के कामों को छोड़ निगम के विभाग अक्सर मलबे को उठाने में ही लगे रहते हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई है कि निगम के पास इस मलबे को उठाने के लिए न तो संसाधन हैं और न ही पैसा . हालांकि उन्होंने साफ किया कि साफ सफाई का काम निगम पहले की तरह ही करती रहेगी.

इस बीच स्थाई समिति के सदस्यों ने कहा कि अक्सर लोगों का मलबा खाली प्लॉट या सड़क के किनारे ही पड़ा मिलता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. यहां निगम के सी एंड डी वेस्ट प्लांट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए. आखिर में सर्वसम्मति से बात कही गई कि दिल्ली सरकार की सड़कों और पड़ा मलबा निगम नहीं उठाएगी.

बता दें कि इससे पहले साल 2017 के दौरान स्पष्ट किया गया था कि दिल्ली की सड़कों पर एमसीडी सफाई के साथ-साथ साथ मलबा भी उठाएगी. इसमें यह भी कहा गया था कि अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क से एमसीडी मलबा उठाती है तो उसका खर्चा बिल बनाकर सरकार को भेजा जाएगा. अभी के समय में फंड कटौती के बाद निगम की ओर से मलबा नहीं उठाने का फैसला लिया गया है.


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