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गुरुबानी को पंजाब सरकार के अधीन करने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यूनिट के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर गुरुद्वारे में होने वाले गुरुबानी को पंजाब सरकार के अधीन करने के विरोध में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को ज्ञापन दिया.

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Published : Jul 27, 2023, 7:45 PM IST

नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मुलाकात के संबंध में जानकारी साझा करते हुए परमजीत सिंह सरना ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बताया कि पंजाब सरकार किस प्रकार मनमाने ढंग से काम रही है. बीते दिनों आम आदमी पार्टी सरकार ने श्री दरबार साहिब अमृतसर से गुरबाणी के प्रसारण को अपने अधीन करने के लिए प्रस्ताव पास किया, जो सीधे तौर पर सिखों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है.

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि गबन के आरोप झेल रहे शिरोमणि कमेटी के कुछ सेवादारों ने अपनी यूनियन बना ली है. पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत इसे पंजीकृत भी किया है, जो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि शिरोमणि कमेटी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है न कि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फैक्ट्री, जिसमें श्रम कानूनों के तहत यूनियनें बनाई जा सके.

इसे भी पढ़ें: गुरुद्वारा परिसर में सरना की राजनीति पर DSGMC प्रमुख हरमीत सिंह कालका ने दिया जबाव

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐसा कर अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी है कि वह सिखों के गुरुधामों पर काबिज होना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार ऐसे प्रयासों के नतीजों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. हालांकि पंजाब के राज्यपाल का रूख इन सबमें सराहनीय है, लेकिन वह गृह राज्य मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार को इन मनमाने कार्यों से रोका जाए ताकि भविष्य में इससे होने वाले भयानक परिणामों से बचा जा सके.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली शिरोमणि अकाली दल ने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली: शिरोमणि अकाली दल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मुलाकात के संबंध में जानकारी साझा करते हुए परमजीत सिंह सरना ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बताया कि पंजाब सरकार किस प्रकार मनमाने ढंग से काम रही है. बीते दिनों आम आदमी पार्टी सरकार ने श्री दरबार साहिब अमृतसर से गुरबाणी के प्रसारण को अपने अधीन करने के लिए प्रस्ताव पास किया, जो सीधे तौर पर सिखों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है.

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि गबन के आरोप झेल रहे शिरोमणि कमेटी के कुछ सेवादारों ने अपनी यूनियन बना ली है. पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत इसे पंजीकृत भी किया है, जो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि शिरोमणि कमेटी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है न कि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फैक्ट्री, जिसमें श्रम कानूनों के तहत यूनियनें बनाई जा सके.

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने ऐसा कर अपनी मंशा ज़ाहिर कर दी है कि वह सिखों के गुरुधामों पर काबिज होना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार ऐसे प्रयासों के नतीजों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. हालांकि पंजाब के राज्यपाल का रूख इन सबमें सराहनीय है, लेकिन वह गृह राज्य मंत्री से अपील करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार को इन मनमाने कार्यों से रोका जाए ताकि भविष्य में इससे होने वाले भयानक परिणामों से बचा जा सके.

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