इस विशेष बिजली सब्सिडी के लिए दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी. दिल्ली के किसानों को ₹105 प्रति किलो वाट की दर से सब्सिडी देने की योजना है. इसका फायदा दिल्ली के 11 हज़ार किसानों को मिल सकेगा.
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा किसानों को बिजली सब्सिडी देने का मसौदा इसी सप्ताह कैबिनेट में पेश किया जाएगा. कैबिनेट में प्रस्तुत करने से पूर्व योजना व वित्त विभाग ने अपनी अनुमति दे दी है. इस प्रकार कैबिनेट में मुहर लगना अब बस सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं.
22 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
22 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र में सब्सिडी बढ़ाने पर अतिरिक्त राशि का बजट में भी प्रधान करना होगा. इसके अलावा दिल्ली के तमाम कोर्ट परिसर में वकीलों को चेंबर में मिले बिजली कनेक्शन पर भी सब्सिडी देने की योजना है. दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना पर विचार अभी जारी है. जिन बिजली उपभोक्ताओं की बिजली खपत 100 यूनिट तक सीमित है, उन्हें भी एक ₹100 की सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है.
1800 करोड़ का प्रावधान बिजली के लिए
बता दें कि वर्ष 2015 फरवरी में केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी. दिल्ली सरकार राजधानी में 400 यूनिट खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दे रही है. वर्ष 2015 में बिजली सब्सिडी मद में 1400 करोड़ रुपये खर्च किया था. जबकि 2018 में बिजली सब्सिडी मद में 1800 करोड़ रुपये खर्च किया गया है.
