नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर 4 से 15 नवंबर तक लागू होने जा रहे ऑड-इवन योजना को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर ऑड-ईवन योजना को किस तरह लागू किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से बताया
अतिरिक्त सीएनजी बसों की मिली मंजूरी
इस योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऑड-ईवन के दौरान अतिरिक्त सीएनजी संचालित बसों के संचालन को परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. साथ ही इसके रेट निर्धारण को भी मंजूरी दे दी है. विभाग ने बताया कि वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने, सड़कों की भीड़ को कम करने और 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन योजना के दिनों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को सीएनजी संचालित 2,000 अनुबंध बसों को चलाने की अनुमति दी गई है.
कुछ इस तरह संचालित होंगी बसें
दिल्ली परिवहन निगम को 4 नवंबर, 2019 से 15 नवंबर, 2019 तक ऑड-ईवन योजना के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए निजी ऑपरेटरों से पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त बसों को अटैच करने का निर्देश दिया गया है. जैसा कि ऑड इवन के पहले और दूसरे चरण में किया गया था.
डीटीसी इन बसों में कंडक्टर उपलब्ध कराएगा और इन बसों के संचालन से उत्पन्न राजस्व को अपने पास रखेगा. जबकि चालक और बसों के रखरखाव सहित अन्य सभी जिम्मेदारियों का वहन बस मालिक को करना होगा. निजी ऑपरेटरों को अब सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अपनी बसों की पेशकश करने के लिए कहा जाएगा जैसा कि 2016 में पहले दो ऑड-ईवन कार्यक्रमों के दौरान किया गया था. कैबिनेट ने एमडी, डीटीसी द्वारा गठित समिति की सिफारिश के अनुसार बसों की विभिन्न श्रेणियों के काम पर रखने के लिए मंजूरी दी है.
- सीएनजी आधारित 40 सीट नॉन-एसी बसें- रु. 49.42 / किलोमीटर
- मिनी सीएनजी आधारित बसें. 30 सीट नॉन-एसी बसें - रु। 37.36 / किलोमीटर
- मिनी सीएनजी आधारित बसें। 25 सीट नॉन-एसी बसें- रु। 32.54 / किलोमीटर
इन्हें मिलेगी छूट
- राष्ट्रपति
- उप राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायाधीश
- राज्यपाल
- उप राज्यपाल दिल्ली
- केंद्रीय मंत्री
- राज्य व केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा व राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष
- डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा
- डिप्टी चेयरमैन लोकसभा
- सुप्रीम कोर्ट के जज
- सीएजी
- चेयरपर्सन यूपीएससी
- दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज
- पैरा मिल्ट्री फोर्स
- एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन
- लोकायुक्त
- एंफोर्समेंट वाहन
- आपातकालीन सेवा वाहन
- पायलट व एस्कोर्ट
- एंबेसी के सीडी नंबर वाहन
- राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़
- चुनाव पर्यवेक्षक
- चुनाव में लगे वाहन
- केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ
- स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन
- चुनाव आयुक्त
- पुलिस विभाग
- परिवहन विभाग
- रक्षा मंत्रालय की गाड़ी
- मेडिकल वाहन
- सिर्फ महिलाओं वाले वाहन
- दिव्यांगों के वाहन
- स्कूली बच्चों की गाड़ी
- दो पहिया
