नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने पंजाब के संगरूर जिले के ट्यूबवेल से प्रदूषित और रंगीन पानी निकलने के मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है.
याचिका एचसी अरोड़ा ने दायर की है. इसमें एक अखबार की खबर का हवाला दिया गया है. खबर में संगरूर जिले के भिवानीगढ़ ब्लॉक के गांव आलोआरख में भूमिगत जल में मिलावट का जिक्र किया गया है. भूमिगत जल प्रदूषित हो चुका है और ट्यूबवेल से रंगीन पानी निकलता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है. ट्यूबवेल से रंगीन पानी आने की समस्या पिछले 10 वर्षों से है.
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पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, पानी में मिलावट के लिए एक निजी फैक्ट्री जिम्मेदार है. ये फैक्ट्री 15 साल पहले बंद हो गई थी. उस फैक्ट्री पर NGT ने दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, लेकिन जुर्माने की रकम वसूली नहीं जा सकी है.
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एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि साफ पानी लोगों का अधिकार है. NGT ने इस मामले की जांच के लिए, जो कमेटी बनाई, उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सदस्य, पंजाब के पर्यावरण सचिव और संगरूर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं. NGT ने कमेटी को दो महीने के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
