नई दिल्ली: दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष की नियुक्ति और नाम तय करने को लेकर बुधवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपस में चर्चा की. माना जा रहा है कि डीईआरसी के अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन गई है, जिसे पहले कोर्ट को अवगत कराएंगे.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल को सुझाव दिया था कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ बैठकर डीईआरसी के अध्यक्ष का नाम तय करें. गत माह डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी. दिल्ली सरकार ने इस पर ऐतराज जताया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सुझाव दिया कि दोनों साथ बैठकर डीईआरसी के अध्यक्ष का नाम तय करें. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को नियुक्ति करने की अधिसूचना गत माह जारी हुई थी. उनके शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इसे कुछ समय के लिए डालने की बात कही.
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इस दौरान अध्यक्ष की नियुक्ति के फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी. दिल्ली सरकार का कहना है कि डीईआरसी अध्यक्ष के लिए सरकार की तरफ से भेजे गए नाम पर विचार नहीं करते हुए उपराज्यपाल ने जस्टिस उमेश कुमार के नाम की सिफारिश की थी. इसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में अध्यक्ष समेत तीन सदस्य होते हैं. अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक पद पर रह सकते हैं.
