नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अगले महीने विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी. इसे बेहतर रूप देने व दिल्ली वालों के लिए अधिक से अधिक लोकलुभावन घोषणाओं का ऐलान करने के लिए फंड की कमी आड़े ना आए इसलिए शुक्रवार को दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके दफ्तर में मुलाकात की.
एमसीडी के लिए अन्य राज्यों की तरह फंड देने की मांग
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री का पद पुनः संभालने के बाद आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की. उनके साथ दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर सकारात्मक चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में उन्होंने एमसीडी के लिए भी उसी तरह फंड दिए जाने की मांग की, जिस प्रकार केंद्र सरकार अन्य राज्यों के नियमों को 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से देती है. अभी दिल्ली नगर निगम के लिए केंद्र सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है.
केंद्रीय करों में दिल्ली के लिए हिस्सा दिए जाने की मांग
केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्होंने केंद्रीय करों में दिल्ली के लिए हिस्सा दिए जाने की मांग की. ताकि दिल्ली में स्कूल अस्पताल खोलने, यमुना को साफ करने, बिजली-पानी की व्यवस्था करने आदि के लिए काम और तेजी से किए जा सकें.
वर्ष 2001 से पहले मिलता था हिस्सा
केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2001 से केंद्रीय करों में दिल्ली को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है. जबकि केंद्रीय करों का 42% हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी राज्यों को दिया जाता है. वर्ष 2001 से पहले दिल्ली को भी इसमें हिस्सा मिलता रहा था.
बता दें कि केजरीवाल सरकार होली के बाद दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश करेगी. इसके लिए विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जाएगा. दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर वस्तु की स्थिति से अवगत कराया और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही दिल्ली के लिए भी केंद्रीय करों तथा स्थानीय निकाय को दिए जाने वाले फंड में प्रावधान करने की मांग की.
